एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारका मुख्य काम र उपलव्धी
वर्तमान संक्रमणकालीन राज्यसत्ता अन्तर्गत हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले दुइ पटक छोटो छोटो अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । प्रथम पटक अध्क्षय क. प्रचण्डको नेतृत्वमा २०६५ श्रावण ३१ गते देखि २०६६ वैशाख २१ गते सम्म (करिव नौ महिना) र देश्रो पटक वरिष्ठ नेता क.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ भाद्र १२ गतेदेखि २०६९ फागुन ३१ गतेसम्म (साढे १८ महिना) हाम्रो पार्टीले गठवन्धन सरकारको नेतृत्व ग¥यो । संक्रमणकालीन राज्यसत्तामा पुरानै राज्यका अंगहरु र नियम—कानून मातहत कार्य गर्नु पर्ने र त्यसमाथि आफ्नै पार्टीको एकमना सरकार सट्टा गठवन्धन सरकार चलाउनु पर्ने वाध्यता वीच हाम्रो पार्टी नेतृत्वका सरकारहरुले देश र जनताको अधिकतम हितमा काम गरेका थिए । फेरि दुइ पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि यथार्थ रुपमा जनताका तत्कालीन जीवनसंग जोडिएका विषयसंग महत्व राख्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक वजेट चाहिँ जम्मा एक पटक २०६५÷६६ को आर्थिक वर्षकालागि मात्र प्रस्तुत गर्न पाएको थियो । ‘हुने विरुवाको चिल्ला पात’ भने झैँ त्यही एउटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेटले एकीकृत माओवादीले नेतृत्वगर्ने अवसर पाएमा देश र जनताको दीर्घकालीन र तत्कालीन हितमा के गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश सम्पूर्ण विश्वलाई दिन सफल भएको थियो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वको २०६५÷६६ को सरकार एमाले र मधेसी दल संगको गठवन्धनको रुपमा वनेको थियो । गठवन्धन सरकारका सामान्यतय थुप्रै जटीलता र सीमाहरु रहने भए पनि एमाले जस्तो अत्यन्त ढुलमुल र अविश्वासनीय शक्तिसंगको सहकार्य असाध्यै चुनौतिपूर्ण रहेको थियो । अन्ततः एमालेको त्यो अस्थीर र विश्वासघाती चरित्र कटवाल प्रकरणमा अभिव्यक्त भै छाड्यो र नौ महिनामा नै सरकार छाड्नु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो । क.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको २०६८÷६९ को सरकार मधेसी मोर्चा र अन्य साना दलहरुसंगको गठवन्धनको रुपमा वनेको थियो र त्यसको जग शुरुदेखि नै अत्यन्त कमजोर थियो । खाशगरी २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको स्वतः अवसान पछिको स्थितिमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचित सरकारलाई वार्षिक वजेट नै प्रस्तुत गर्न नदिने र संविधासभा निर्वाचननिम्ति अत्यावश्यक अध्यादेश समेत जारी नगरिदिने तरिकाले सरकारलाई घेरावन्दी गरिएपछि १८ महिनासम्म सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र वजेटविहीन वन्नुपरेको थियो ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि शान्ति,संविधान, सुशासन र सम्वृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य वनाएका एकीकृत माओवादी नेतृत्वका सरकारहरुले गरेका केही नमूना—योग्य र दीर्घकालीन महत्वका काम र उपलव्धी निम्न वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
ड्ड सेना समायोजन ः एमाओवादी सरकारकै पालामा २०६८ चैत्र २८ गते ७१ अफिसर सहित १४६० माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन नेपाली सेनामा गरेर तथा हतियारको व्यवस्थापन गरेर र अन्यलाई आर्थिक प्याकेज सहित स्वेच्छिक अवकाश दिएर शान्ति प्रकृयाको एउटा महत्वपूर्ण आयाम पूरा ।

ड्ड शहिद र वेपत्ता परिवारलाई राहतः दुवै सरकारको पालामा पटक पटक गरी जनयुद्धका शहीद र वेपत्ता परिवारलाई रु.५लाख नगद र वाँकी रु. ५ लाख वरावर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा शेयर दिने निर्णय । त्यसै गरी घाइतेहरुलाई वर्गीकरण गरी विविध राहतको व्यवस्था ।

ड्ड ऋण मिनाहाः द्वन्दपीडित साना किसान तथा घरेलु उद्यमीहरुले सरकारी वैंकहरुवाट लिएको रु. ३० हजार सम्मको ऋणको साँवा र व्याज दुवै मिनाहा, रु. १ लाख सम्मको ऋणको व्याज मिनाहा र शहीद तथा वेपत्ता परिवारको रु.४ लाख सम्म्को साँवा र व्याज दुवै मिनाहा । यसवाट देशैभरका करिव ३ लाख किसान र उद्यमीहरुको करिव रु. ७ अर्व वरावरको ऋणमोचन, जुन नेपाली इतिहासकै अनुपम घटना ।

ड्ड कीर्तिमानी राजस्व संकलनः २०६५÷६६ को आर्थिक वर्षमा करको दरमा खासै परिवर्तन नगरी मुख्यतः सुशासन मार्फत् ३३.३ % को वार्षिक राजस्व बृद्धिदर हासिल, जुन नेपाली इतिहासकै किर्तिमान ।

ड्ड युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कार्यक्रमः वेरोजगारहरुलाई विविध स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न न्यून व्याजदरमा विना धितो रु .२ लाख सम्मको ऋण र निःशुल्क व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था । त्यस निम्ति स्थापना गरिएको युवा स्वरोजगार कोषबाट लाखौँ युवा लाभान्वित ।

ड्ड रोजगारी ग्यारेन्टी विधेयकः देशमा विकराल वन्दै गैरहेको वेरोजगारी समस्या हल गर्न राज्यले सवै वेरोजगारहरुलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र नसके वेरोजगार भत्ता दिने विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित गरी सदनमा प्रस्तुत ।

ड्ड गरीवी परिचय पत्र ः देशै भरिका गरीवीको रेखा मुनी रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने र क्रमशः विविध सेवा सुविधा प्रदान गर्दै जाने अभियान ।

ड्ड स्थानीय निकायको अनुदानमा बृद्धि ः स्थानीय निकायलाई दिने अनुदानमा शत प्रतिशत बृद्धि गरी प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई न्यूनतम रु. १५ लाख देखि अधिकतम रु. ३० लाख सम्म प्रदान ।

ड्ड सामाजिकसुरक्षा कार्यक्रममा विस्तार ः लोपोन्मुख जातिका सवै लाई मासिक भत्ता रु .१००० र दलित, एकल महिला तथा कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष माथिका र अन्य क्षेत्रका ७० वर्ष भन्दा माथिका सवै नागरिकलाई मासिक रु. ५०० भत्ता प्रदान । साथै आंशिक अपांगहरुलाई मासिक रु. ३०० र पूर्ण अपांगहरु सवैलाई रु. १००० दिने व्यवस्था ।

ड्ड सहकारी अभियानः छुट्टै ‘सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय’ को स्थापना गरी सहकारी आन्दोलनलाई तीव्रता र प्रत्येक गा.वि.स. मा एक—एक वटा र नगर पालिका क्षेत्रमा प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको वीचमा एक—एक वटा उपभोक्ता सहकारी संस्था संचालन अभियान ।

ड्ड वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम ः बृहद् शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुरुप ‘उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग गठन र उसको प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रक्रियाको शुरुवात ।

ड्ड लगानी वोर्डको गठनः देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी दुइ अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समेत रहेको लगानी वोर्डको गठन ।

ड्ड सडक विस्तार र शहरी विकासः विगत तीन दशक देखि कार्यान्वयन हुन नसकेका काठमाण्डौ लगायत ठूला शहरहरुका सडक विस्तार अभियान सफलतापूर्वक अघि बढाइएको । देशैभर व्यवस्थित शहरी विकासका लागि छुट्टै ‘शहरी विकास मन्त्रालय’ को स्थापना र काठमाण्डौ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि ‘काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ को स्थापना ।

ड्ड क्षेत्रीय र समानुपातिक विकासः पिछडिएको कर्णाली क्षेत्र र सुदुर—पश्चिम क्षेत्रको एकीकृत र तिव्र विकासकालागि छुट्टा छुट्टै ‘कर्णाली विकास अयोग’ र ‘सुदुर—पश्चिम विकास आयोग’ को गठन ।

ड्ड राष्ट्रिय गौरवका योजनाः मध्य—पहाडी लोक मार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग, उत्तर—दक्षिण लोक मार्ग, काठमाण्डौ—तराई फास्ट, ट्र्याक दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला जलविद्युत योजना, ठूला सिंचाइ योजना लगाएतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त १७ ठूला योजनाहरुलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’ घोषणा गर्दै तिनलाई साधन—श्रोतको कमी हुन नदिने र यथासक्य छिटो पूरा गर्ने नीति तय ।

ड्ड संस्थान निर्देशन वोर्डको गठनः सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनलाई अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, संस्थानका पदाधिकारीहरु पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्न र संस्थानहरुलाई व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न ‘ संस्थान निर्देशन वोर्ड गठन आदेश’ जारी गरी वोर्डको गठन ।

ड्ड सन्तुलित परराष्ट्र नीति ः नेपाल को परराष्ट्र नितिलाई परम्परागत ‘दुइ ढुंगा वीचको तरुल’ होइन ‘दुइ छिमेकी वीच गतिशील पुल’ को रुपमा पुनव्र्याख्या गर्दै दुवै छिमेकी संग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने नीति अनुसरण ।

नयाँ नेपाल निर्माण कोष र राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानः समृद्ध नयां नेपाल हामी नेपाली आफैले आफ्नो साधनश्रोत र श्रम परिचालन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्न ‘नयाँ नेपाल निर्माण कोष’ को स्थापना र ‘राष्ट्रिय स्वयम् सेवा अभियान’ को थालनी ।
व्यवसायिक कृषिको प्रवद्र्धनः परम्परागत कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र व्यवसायिक कृषिको प्रवद्र्धन गर्न बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने र कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको ऋणमा उद्यमी÷लगानी कर्ताले ९ प्रतिशत मात्र व्याज तिरे पुग्ने र बाँकी सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था ।
पर्यटन उद्योगः पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा राख्न उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
ठूला जहाज खरिदः राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पच्चिसौं वर्षदेखि नयाँ ठूला जहाज खरिद गर्न नसकेको स्थितिमा नेपाल सरकार जमानी बसेर दुई वटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
उर्जा प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनः उर्जा संकट न्युनीकरण गर्न र वर्षेनी बढ्दो लोड्सेडिङको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन । बुढी गण्डकी विकास समिति र नलसिङगाड विकास समिति गठन । वषौंदेखि अल्झीरहेको पश्चिम–सेती जलविद्युत आयोजना चीनियाँ कम्पनीको लगानीमा अघि बढाउने निर्णय ।
खुला विश्वविद्यालयः औपचारिक शिक्षा र उच्च शिक्षाबाट बञ्चितहरुको सुविधाको लागि खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तारः दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तथा गठन आदेश स्वीकृत भई प्रतिष्ठानको स्थापना ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठनः मुस्लिम समुदायको हक अधिकार संरक्षण र आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पहिलो पटक राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन ।
खेलाडीलाई सम्मानः खेलाडीहरुलाई उत्कृष्टताका लागि प्रोत्साहित गर्न ओलम्पिक खेलकुदमा कास्यदेखि स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नेलाई रु. २० लाखदेखि रु. १ करोडसम्म, एशियाली खेलकुदमा रु. ३ लाखदेखि रु. २५ लाखसम्म र दक्षिण एशियाली खेलकुदमा रु. १ लाखदेखि रु. ५ लाखसम्म नगद पुरस्कारको व्यवस्था ।
राष्ट्रिय विज्ञान दिवसः देशमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष असोज १ गतेलाई ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ मनाउने निर्णय ।
श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिकः श्रम ऐन बमोजिक कृषि श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक दैनिक रु. २२१।– तथा प्रति घण्टा रु. २७÷६२ कायम ।
समानुपातिक विज्ञापनः सरकारी निकायहरुबाट सञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने निर्णय ।
पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थापनः प्रमुख धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरुको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रमुख धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी संकलन र व्यवस्थापन पारदर्शी र संस्थागत गर्ने कार्यको थालनी ।
‘हेलो सरकार’ कक्षः सर्वसाधारणको गुनासो, सुझाव प्राप्त गर्न र तिनको उचित संवोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ कक्षको सञ्चालन । सरकार र जनताबीच निरन्तर सिधा सम्पर्क बनाइराख्न ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ (मासिक रेडियो कार्यक्रम), ‘जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री’ जस्ता कार्यक्रमहरुको सञ्चालन आदि ।
यी हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा गरेका विविध क्षेत्रका केही नमूना काम मात्र हुन् । पूरै कामको फेहरिस्त होइन । एमाओवादी पार्टीको पूर्ण बहुमतको स्थीर सरकार बनेमा हामी देशको आर्थिक–सामाजिक कायापलट गर्न सक्छौं र विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्छौँ भन्ने यो एउटा झल्को मात्र हो ।