नेपाल इन्जिनियर्स यसोसियसनको २८ औं कार्यकारिणी परिषद्को निर्वाचन यही भदौ ३१ गते हुन गइरहेको छ । प्रत्येक २ वर्षमा हुने निर्वाचनमा यसपाली एकातिर लोकतान्त्रिक प्यानलबाट र अर्कोतिर संयुक्त रुपमा गणतान्त्रिक र प्रगतिशील प्यानलबाट इन्जिनियरहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यतिखेर सबै इन्जिनियरहरुको ध्यान नेपालमा बन्ने संविधानमा आफ्नो भूमिका, अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्नेतिर लागेको देखिन्छ । एउटा पक्षले लोकतन्त्र, पेसागत स्वतन्त्रतातिर बढी जोड दिएको छ भने अर्को पक्षले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी समावेसीरुपमा सामाजिक एवं आर्थीक विकासमा पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नेतिर जोड दिएको देखिन्छ । यी सबै विषयको जवाफ खोज्नु अगाडी यो बुज्नु जरुरी छ की आखिरमा राजनिति र प्रविधी (त्यसमा पनि विशेषगरी इन्जिनियरहरु) विचको सम्बन्ध के छ त ? राजनिति भनेको लक्ष्य, आदर्श हो भने प्रविधि भनेको साधन, आदर्शलाई भौतिक अस्थित्वमा ल्याउने यन्त्र हो । राजनितिज्ञलाई इन्जिनियर किन चाहिन्छ ः अफ्नो नितिलाई भौतिकरुपमा साकार गरी जनतालाई सेवा गर्न इन्जिनियरहरु चाहिनछ । इन्जिनियरलाई आफ्नो ज्ञान, सिप, योजनालाई आर्थीक सामाजिकरुपमा साकार गर्नको लागी चाहिने इच्छा शक्ती, कार्यकारी अधिकार राजनितिज्ञ मार्फत पाउँछ ।
अहिले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरा चलिरहेको छ । त्यो भनेको राज्य पुनः संरचना गर्ने हो ः एकात्मक राज्यलाई संघिय संरचनामा लग्ने कुरा हो । राजतन्त्रात्मक राज्यलाई लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रात्मक राज्यमा लग्ने कुरा हो । आर्थीक क्रन्ति मार्फत सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर पार्दै राष्ट्रिय पुंजीवाद उत्पादन प्रणाली बलियो पार्ने कुरा हो । यी सबै प्रक्रियामा इन्जिनियरहरुको भूमिका खाज्ने हो । संघिय प्रणालीमा जाँदा कसरी जातिय, क्षेत्रीय स्वशासित प्रदेश बनाउनकोलागी भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने, आर्थीक रुपमा तिनीहरुलाई सवल पार्नेतिर इन्जिनियर सचेत हुनुपर्छ । यतीमात्र नभएर सिंगो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने गरी केन्द्रिय शासनलाई यी स्वशासित प्रदेशहरुलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने गरी केन्द्रिय सडक, हवाइ, संचार बनाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागी कसरी प्राकृतिक श्रोत—साधन, विकासको पहुँच आदिलाई जनतामा समावेशी र समानुपातिक ढंगले पुर्याउनेतिर भौतिक पूर्वाधारको संजाल बनाउनुपर्छ । कसरी अल्प विकास र निरपेक्ष गरीवीबाट देशलाई बचाउने ? कसरी निर्वाहमूखी कृषी उत्पादन प्रणालीबाट उत्पादन मुलक औधौगिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ? कसरी अनुत्पादक श्रमिकलाई उत्पादक श्रमिकमा बदल्ने ? कसरी ग्रामीणीकरणलाई शहरीकरणतिर लग्ने ? कसरी उपभोग्य अर्थतन्त्रलाई उत्पादन अर्थतन्त्रतिर रुपान्तरण गर्ने ? कसरी सिमित साधन श्रोत मार्फत बढी भन्दा बढी परिणाम निकाल्ने, जनतालाई राहत दिनेतिर ध्यान जान जरुरी छ । परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउनमा इन्जिनियरहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? कसरी भारत र चीनको द्रुत विकासबाट नेपाललाई फाइदा ल्याउने पूर्वाधार तयार गर्ने ? राष्ट्रिय महत्व भएका ठुल्ठुला प्राविधिक प्रोजेक्टहरु समावेशी बनाउने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु भन्दा अगाडी हामी कुन विकासको चरणमा छौं त्यो बुझ्नु जरुरी छ । त्यो भनेको हामी प्राक—पुंजीवादको चरणमा छौं । अर्थात् यो देशलाई कसरी अर्ध—सामन्ती, अर्ध—उपनिवशबाट राष्ट्रिय पुंजीवाद, स्वतन्त्र देश बनाउन, इन्जिनियरहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
इन्जिनियरहरुको विशेषता भनेको भौगोलिक चुनौतिलाई संभावनामा बदल्ने हो । शायद विश्वमा नै सबैभन्दा ठुलो भौगोलिक चुनौति नेपालमा नै छ होला किनकी विश्वका दश अग्ला हिमालयमध्ये आठवटा त यहि देशमा छ । करिब साना देखी ठुला नदीहरु चार हजारको हाराहारीमा छ । त्यसमाथी यो देश भू—परिवेष्ठित् छ । यदी इन्जिनियरहरुले पोटेन्सियल इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जीमा रुपान्तरण गरी विजुली निकाल्न सक्छ भने किन तिनीहरुले राजनितिक उर्जामा धनी देशलाई आर्थीक उर्जामा रुपान्तरण गर्न मदत पुर्याउन सकिन्न ? किन अग्ला हिमालय र होचा नदी नालालाई साहसिक पर्यटन व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने ? आज पुरा विश्व रुपान्तरण गर्नको लागी राजनिति र प्रविधिविचको द्धन्दात्मक सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ । एकातिर अविकसित देशहरुमा राजनितिक उर्जालाई प्राविधिक उर्जामार्फत् त्यहाँ आर्थीक क्रान्ति चलाउन जरुरी छ भने प्राविधिकरुपमा धनी धनी देशहरुको विकासलाई दिगो बनाउनको लागी, समावेशी बनाउनको लागी त्यहाँ सामाजिक क्रान्ति चाहिएको छ । यसरी यो पृथ्वीलाई द्रुत वातावरण परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउनको लागी कतै आर्थीक क्रान्ति त कतै सामाजिक क्रान्ति चाहिन्छ,। त्यसलाई पृथक पृथकरुपमा हैन समग्र प्याकेजमा बुझ्नु पर्दछ । जस्तै कार्वन व्यापारको कुरा नेपालमा जसरी आइरहेको छ त्यसलाई एउटा कोणबाट हेर्दा विश्वलाई प्रदुषणमुक्त गर्नको लागी ल्याएको जस्तो दिखिन्छ तर अर्को कोणबाट त्यो हाम्रो जस्तो तेश्रो देशमा औधोगिकरण रोक्नको लागी ल्याएको त हैन भनेर पनि बुझ्नु पर्दछ । अर्थात् कार्वन व्यापारको अवधारणाले मात्र पुग्दैन त्यहाँ धनी देशहरुको सामाजिक दायित्वको प्याकेजसंगै बुझ्नु पर्दछ अर्थात् समग्र प्याकेज अन्तर्गत ल्याउनु पर्दछ । द्रुत गतिम भू—मण्डलीकरण हुदै गएको यो भूगोललाई कसरी राजनैतिक, आर्थीक र सामाजिकरुपमा दिगोपना ल्याउनेतिर सबै राजनेता र प्राविधिकहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । धेरै टाढा जानु पर्दैन यही नेपाल जो दुइ अति शक्तीशाली राजनैतिक, आर्थीक र भूगोल, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले धनी भारत र चीनको बीचमा छ, यदि नेपाल भित्रको द्धन्दलाई समयमा तार्किक निस्र्कषमा पुर्याइएन भने यहाँ अब वर्गीय द्धन्द मात्र नभएर एकैसाथ क्षेत्रिय, जातिय र धार्मीक द्धन्द बल्झीने छ । र जसरी दोश्रो विश्व युद्ध युरोपको सानो देश अष्ट्रियाको सानो झिल्कोबाट सुरु भयो त्यस्तै अब आउने तेश्रो विश्व युद्ध यहाँको सानो झिल्कोबाट सुरु हुने संभावना छ । कतै नेपालको सडक निर्माणको लागी राखेको जिलेटिन भारत र चीनको न्यूक्लीयर आरसेनलहरुमा पुग्ने त हैन यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पहिलो र दोश्रो युद्धको इतिहास लेख्ने गरी त मानिस बाँकी रह्यो । तर अब आउने तेश्रो विश्व युद्धले कतै इतिहास लेख्ने मान्छे नै नरहने गरी विश्व सर्वनास हुने त हैन ?
तसर्थ राजनेताहरु, प्राविधिकहरु यो देश बचाउनु भनेको नै विश्व बचाउनु हो । यो ऐतिहासिक दायित्व निभाउन अब इन्जिनियरहरुले नयाँ दिगो नेपाल वा पुराने फुस फुसे नेपालको जग बनाउने हो, त्यो सोच्नेवेला आएको छ । हाल नयाँ नेपाल बनाउनको लागी साधारण राजनेता र इन्जिनियरले मात्र पुग्दैन विकासे राजनेता र इन्जिनियर बन्ने आजको माग हो ।
लेखिकाः भूतपूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुनुहुन्छ ।
२०६६/भाद्र/२८
email: [email protected]