महिला मुक्तिको रणनीतिक र तत्कालीन प्रश्न
–हिसिला यमि
विषय प्रवेश
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा महिलाको योगदान र भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यतिबेर महिला मुक्तिको प्रश्न दुवै रणनीतिक र तत्कालीन हिसाबले महत्वपूर्ण भएर आएको छ । रणनीतिक रुपमा हेर्दा समाजवाद र साम्यवादप्रति लक्षित गरी तत्काल नौलो जनवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने हेतुले सुरु गरेको जनयुद्धमा हजारौँ महिलाहरु पूर्णकालीन भए । तीन हजारभन्दा बढी महिलाहरु सहिद भए । सयौँ महिलाहरु बेपत्ता, पाइते, अपाङ भए । तर, आज ती महिलाहरु बंकरबाट भान्छातिर फर्कंदैछन् । तत्कालीन रुपमा हेर्ने हो भने पटकपटको जनआन्दोलन र गएको ऐतिहासिक संविधानसभामा सापेक्षिक रुपमा महिला क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरु, मुद्दाहरु, संविधानसभाको अवसानपछि गुम्ने खतरा बढेको छ ।
यतिखेर निरन्तरको जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्धपश्चात २१ वर्षपछि एनेकपा(माओवादी)को महाधिवेशन यही माघमा हुँदैछ । नीति, विधि, अर्थात् अबको पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने यो महाधिवेशनमा लैंगिक प्रश्नमा हाम्रो पार्टीमा, पदाधिकारीहरु सामुन्ने केही सुझावहरु राख्न चाहन्छौँ ।
महिला मुक्तिको रणनीतिक प्रश्न
हामीलाई थाहा छ, एनेकपा(माओवादी) नेपाली सर्वहारा वर्गको सबैभन्दा उच्चस्तरको संगठन हो । सर्वहारा वर्गको विचारको वाहक हो । हामीलाई यो पनि थाहा छ सर्वहारा वर्गको कुनै जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग हुँदैन । तर, हाम्रो सामन्ती समाजमा वर्गको साथसाथै विभिन्न प्रकारका उत्पीडनहरु पनि छन् । हामीलाई यो पनि थाहा छ ः दलित शोषणको अन्त्य भएपछि पनि दलित भित्रका महिला शोषण रहिरहन्छ । जनजाति शोषण अन्त्य भएपछि पनि जनजाति भत्रिको महिला शोषण रहिरहन्छ । क्षेत्रीय शोषण अन्त्य भएपछि पनि उत्पीडित क्षेत्र भित्रका महिला शोषण रहिरहन्छ । यहाँसम्म कि का अनुसारको माम अन्तरगतको समाजवाद व्यवस्थामा समेत महिला शोषणका अवशेषहरु रहिरहन्छ । अर्थात् वर्गीय शोषण पूर्णतः अन्त्य भएपछि मात्र महिला शोषण पूर्णतः अन्त्य हुन्छ । अतः यो भन्दा अनुपयुक्त नहोला कि साम्यवादको ढोका खोल्ने साँचो महिला मुक्ति भएको छ । अर्थात् महिला मुक्तिको ढोका खोल्ने साँचो साम्यवाद भएको छ ।
यहाँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कम्युनिष्ट आन्देलन जडतामा फस्दा वर्गीय प्रश्नको वर्चश्वताको नाममा लैंिगिक प्रश्न ओझेलमा पर्न जान्छ । साथै कम्युनिष्ट आन्दोलन सुधारवादमा फस्दा लैंगिक प्रश्नको नाममा वर्गीय प्रश्न ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ । यहीँनिर पार्टीभित्र प्रतिक्रान्ति हावी हुन नदिन हाम्रो पार्टीले विकास गरेको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासले पनि महिला मुक्तिको प्रश्न उजागर गरिदिएको छ । राज्यसत्ताको जनवादीकरण र त्यसको साथमा आउने विलोपीकरणको प्रश्न महिला मुक्तिसँग जोडिएर आएको तथ्य माथि नै भनिसकिएको छ । साथै पार्टीलाई सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको निगरानी, नियन्त्रण र सेवामा राख्ने संगठनात्मक विधि र मान्यताको विकासको कुरा गर्दा उत्पीडित समुदाय त्यसभित्र पनि अझ उत्पीडित समुदाय महिलाको सहभागिता त्यो विधि र मान्यताभित्र पार्नुपर्दछ ।
विशेषअधिकार र आरक्षणको प्रश्न
हामीलाई थाहा छ सर्वहारा पार्टी भनेको संयुक्त मोर्चा होइन । अतः यहाँ संख्याको आधारमा समानुपातिक हिस्सा खोज्नु हुन्न, समावेशी खोज्नु हुन्न । तर, कम्युनिस्ट पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । यसले के बुझाउँछ भने मानवजातिको विकास क्रममा महिला समुदाय पुरुषभन्दा पछि पारिएको छ । अतः त्यो समुदायलाई क्षतिपूर्ति सहित अगाडि बढाउनु पर्दछ । तिनीहरुलाई विशेषअधिकार दिनुपर्छ । विशेषाधिकार भनेको सामान्य अधिकार मात्र नभएर अतिरिक्त समानताको अधिकार हो । यसको मतलब कुनै पुरुष र महिला कमरेडको आन्दोलनको इतिहासमा विचार, विधि र योजनाको इतिहासमा समकक्षीय भएछ भने महिलाले प्राथमिकता पाउन मात्र होइन, बरु सापेक्षित रुपमा पुरुष भन्दा महिला यी मामलामा कान्छो भए तापनि उनीहरुलाई विशेषाधिकार अन्तरगत प्राथमिकतामा पार्नुपर्दछ । तर, यो व्यवहारमा लागू भएको छ त ?? यहाँ त समकक्षीय महिला त के, पुरुषको इतिहासभन्दा माथि परेको महिला कमरेडहरु पनि पछि परिसकेका छन् ।
यहाँ हामीले स्मरण गर्नैपर्दछ पार्टी र सरको नेतृत्व समेत गरेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुले भन्दै आएको ‘महिला निरन्तर क्रान्तिका बाधक हुन्’, प्रतिक्रान्ति रोक्ने बाहक हुन्’ महिलाको हक यसमा आधारित हुनुपर्दछ ः शरीर, सम्पत्ति, श्रम र सत्तामा । अब हाम्रा ती शीर्ष नेताहरुले आफैँलाई सोध्नुपर्यो , के भनाई र व्यवहारमा मिलेको छ त ? तथ्यांकले ढाँट्दैन, माओवादी पार्टी र गैर माओवादी पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिता कति छ ? सरकारी मोर्चामा समेत हाम्रो पार्टीमा भन्दा बढी महिलाको सहभागिता बढ्दैछ । साथै पार्टीको ४० सुत्रीय माग, १२ बुँदे सम्झौतामा, जनपरिषद्को न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम, संविधानसभा निर्वाचनमा लागि पार्टीले तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्र, पार्टीको अन्तरिम पार्टी विधान र जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ र पटकपटक पार्टीको दस्तावेजमा महिलाका मुद्दा उठान गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुन्न । यो हाम्रो लागि लाजको कुरा हो कि चिन्ताको कुरा हो ।
पार्टीको केन्द्रीय तहमा महिलाको उपस्थिति
क्र.सं पार्टीको नाम जम्मा संख्या महिला पुरुष महिलाको प्रतिशत
१. एनेकपा (माओवादी) २४० २९ २११ १२.०८
२. नेपाली कांग्रेस ८१ १७ ६४ २०.०८

३. नेकपा एमाले ११६ २१ ९५ १८.१०
४. नेकपा(माओवादी) ४६ ७ ३९ १५.२१
५. मधेषी जनअधिकार फोरम ४२ ५ ३७ ११.९०
६. तराई मधेष लोकतान्त्रिक पार्टी ५१ ५ ४६ ९.८०
७. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५१ १० ४१ २०.००
८. नेकपा माले ३७ ५ ३२ १३.५१
९. सद्भावना पार्टी महतो ५३ १० ४३ १८.८७
१०. नेकपा संयुक्त ४१ ९ ३२ २१.९५
११. नेपाल सद्भावना पार्टी(आनन्दीदेवी) २९ २ २७ ६.८९
१२. समाजवादी जनता पार्टी ३१ ८ २३ २५.८१
१३. दलित जनजाति पार्टी १६ ४ १२ २५.००

–प्रहरीमा २० प्रतिशत आरक्ष्ण छ ।
निजामति सेवामा समावेशीको लागि १०० प्रतिशत, ४५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भने ४५ प्रतिशत लाई १०० प्रतिशत मान्दा त्यहाँभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको लागि कोटा छुट्याइएको हुन्छ ।
निजामति सेवामा फाइल बढुवा र प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा समेत पुरुषको अनुभव खोज्दा न्यूनतम ५ वर्ष तोकिएको हुन्छ भने महिलाको ४ वर्ष तोकिएको हुन्छ ।
हालै परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५० प्रतिशत महिला अधिकृत पास भएको तथ्यांक आएको छ ।
अहिले बैंक समेत पूर्ण महिलाले चलाउने भइसकियो ।
महिला मुक्तिको तत्कालीन प्रश्न
हाल नेपाल सामन्ती एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राज्यबाट नेपालको विशिष्टतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्रतिर जाँदै छ । यतिखेर पहिचान सहितको संघीयता राज्य पुनः संरचनाको एउटा मुख्य अंग भएर आएको छ । यसैभित्र समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न आइरहेको छ । साथै यतिखेर सरकार, सदन र सडक संघर्षको मोर्चाको रुपमा विकसित भइरहेको छ । यी सबै मोर्चामा हाम्रो मात्र नभएर गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि उपस्थित छ । अतः त्यहाँ आरक्षणको कुराहरु पनि उठिरहेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा समेत सदनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित सनिश्चित गरेको सन्दर्भमा महिला कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने महिला मोर्चा अनेमसंघ(क्रान्तिकारी)लाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक मात्र नभई जरुरी छ । यो तब मात्र संभव हुन्छ जब ती जबस÷मोर्चाभित्र महिलाको संख्या अधिकतम समानुपातिक अनुसार हुन्छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत हुन्छ । यो न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य मात्र नगरेर पुग्दैन अपितु पूर्ण नभए पनि रिक्त राखी छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्ने विधि खोज्नुपर्दछ र यो समावेशी आधारमा पनि हुनुपर्छ ।
साथै सरकार, सदन र सडक संघर्षको महत्वपूर्ण मोर्चा हुन आएकोले गर्दा हामीलाई महिलाहरुको संख्या मात्र नभएर गुण पनि चाहिएको छ । अतः अब अनेमसंघ(क्रान्तिकारी) मोर्चाको रुपले मात्र पुग्दैन अब यसलाई महासंघको अवधारणामा लैजानु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा सबै जबस÷मोर्चा÷ अन्य प्रश्नसँगसँगै लैंगिक प्रश्न पनि समावेश हुन जान्छ र साथै जबस÷मोर्चामा विशिष्ट ज्ञान महिलाहरुले पनि पाउँछन् । यस्तो फ्युजनले महिलाहरुको मात्रात्मक मात्र नभएर गुणात्मक गुणहरुको पनि विकास हुन्छ ।
हाम्रा मागहरु
–पार्टी, मोर्चा, सत्ता र जनवर्गीय संगठनको नीति निर्माण र निर्णय तहमा न्यूनतम एक तिहाई महिला सहभागी अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
–महिला संगठनको पदाधिकारीहरुलाई पार्टी केन्द्रीय समितमा लगिनुपर्छ र त्यही अनुपातमा राज्य, जिल्ला र गाउँ पार्टीमा पनि लगिनुपर्छ ।
–नयाँ पार्टी सदस्यता दिने र नवीकरण गर्ने सवालमा महिलाहरुको संख्या अत्यन्त न्यून भएकोले कार्यविधिमा रहेको त्रुटी र व्यवहार दुवैपट्टि तत्काल नीति र विधि दुवैमा सच्याई पार्टीमा तल्ला कमिटीसम्म निर्देशन जारी गरी हरेक कमिटमिा न्यूनत ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
–संगठन ब्यूरोमा कम्तीमा तीन पार्टी महाधिवेशन आयोजक समिति महिला सदस्य समावेश गरिनुपर्छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिमा रिक्त ११ स्थानमा यथाशीघ्र महिला सदस्य थपिनुपर्दछ ।
–जोजो महिलाहरु विगत संविधानसभामा प्रत्यक्ष जिते ती महिलाहरुलाई सोही निर्वाचन क्षेत्रमा त्यही जिल्ला, त्यही राज्यअन्तरगत काम गर्न दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
यतिखेर पार्टीले महिलाहरुको सहभागिता किन घटिरहेको छ, त्यसो मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र समाधान गर्नेतिर लाग्नुप¥यो । रक्षा, प्रयोग र विकास र एकता संघर्ष र रुपान्तरणका प्रश्नमा किन जनयुद्धको दौरानमा महिलाहरुले रक्षा, प्रयोग र विकास त के रक्षा समेत भइरहेको छैन । साथै पार्टी भित्र संघर्ष भए पनि एकता भए पनि तर किन रुपान्तरण भएन ? यसको जवाफ शीर्ष नेताहरुबाट चाहियो ।
अनेमसंघ(क्रान्तिकारी)
१६ असोज २०६९