(सर्वप्रथम, यहाँहरू तीनै जनालाई ‘नवयुग’ परिवारका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौं । ‘नवयुगको फागुन–चैत अङ्कलाई संयुक्तरूपमा महिला आन्दोलन विशेषाङ्कका रूपमा प्रकाशित गर्नेक्रममा यो राउन्ड टेबल छलफलको आयोजना गरिएको हो । हामीले यस छलफलमा नेपाली महिला आन्दोलनको पछिल्लो अवस्थाको साथै यसका समस्या, सम्भावना र भावी दिशासमेतको बारेमा बहस गर्नेछौं ।

हाल मुलुकका तीनवटा प्रमुख पार्टीहरूको जिम्मेवार तहमा रहेर नेतृत्व गरिरहनुभएका यहाँहरूलाई हामीले छलफलमा आमन्त्रित गरेका छौं । यहाँहरूलाई छनोट गर्नुका पछाडि हाम्रा निश्चित आधारहरू पनि रहेका छन् ।

कमरेड विद्या भण्डारी, नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको घोषणाका प्रस्तावक, पहिलो महिला रक्षामन्त्री तथा नेपालको महिला आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनमा स्थापित नाम हो ।

चित्रलेखा यादव– ०६२÷६३ को आन्दोलनका एक ‘आइकन’ नै हुनुहुन्छ, जसले सडक–संसद्को समेत नेतृत्व गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । उहाँले तराई–मधेसका यस्ता समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जहाँका महिलाहरू अहिले पनि मूलतः पर्दाभित्रै रहेका छन् । त्यस्तो समुदायबाट उठेर उहाँ प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुँदै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।हिसिला यमी, जसको निकै लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । सशस्त्र जनयुद्धको अगुवाइ गर्दै उहाँले एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई ‘नयाँ कोर्समा ल्याउन असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँ पार्टीको नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण तहमा रहेर भूमिका खेलिरहनुभएको छ ।

यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम गर्नुभएका नेताहरूलाई यो छलफलमा सहभागी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ । महिला आन्दोलनको वर्तमान स्थिति र भूमिकाको विश्लेषण गर्दै केही साझा अवधारणा बनाउन यस छलफलले सहयोग पु¥याउनेछ । अब हामी यो राउण्ड टेबललाई अघि बढाउन अनुमति चाहन्छौं । यो ‘राउण्ड टेबलको संयोजन नवयुग’का प्रधानसम्पादक प्रदीप ज्ञवाली र सम्पादक सूर्य थापाद्वारा गरिएको हो ।

आज बिहान मात्रै नेपाली सञ्चारमाध्यममा तीनवटा डरलाग्दा समाचार आए ः चितवनमा एकजना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा जलाउने काम भयो । मकवानपुरको फापरबारीमा बाबुले आफ्ना तीनवटी छोरीको हत्या गरे । र, नेपाल प्रहरीमा गरिएको एउटा अध्ययनले महिला प्रहरीमध्ये ३८ प्रतिशतले आफ्नो कार्यथलोमा कुनै न कुनै हिसाबले ‘सेक्सुअल हरÞ्यासमेन्ट र डिस्क्रिमिनेशन’ भोग्नुपरेको तथ्य उजागर गरेको छ । हामी एकातिर कडाभन्दा कडा कानुन पनि बनाउँदैछौ र महिला अधिकारको एजेन्डा जबर्जस्त यति ठूलो राष्ट्रिय एजेन्डा बनिरहेको पनि छ । तर, महिलाविरुद्धको हिंसा घट्नुको साटो यसरी झन्–झन् बढिरहेको छ । यसको के कारण हुनसक्ला ?

चित्रलेखा ः मलाई लाग्छ– हाम्रो समाज नै मूलतः पुरुषहरूको प्रधानता र महिलाहरूको पराधीनताको द्योतक हो । हामीले यो यथार्थ देख्दै र भोग्दै पनि आएका छौं । त्यसकै दृष्टान्तका रूपमा आज आएका यी अत्यन्तै हृदयविदारक र पासविक हत्याका घटना भएका छन् । यी घटनाले पनि महिलाको पराधीनताको यही कुरा नै दर्शाउँछन् । हाम्रो समाजमा चाहे कसैका छोरी होऊन् वा श्रीमती होऊन्, उनीहरूले यी मेरा छोरी र श्रीमतीलाई मैले जे गरे पनि हुन्छ, यिनीहरूमाथि मेरै अधिकार छ भन्ने किसिमको भावना र व्यवहार भइरहेको सर्वत्र नै देखिन्छ । हामीकहाँ कतिपय कानुनहरू नभएका होइनन् तर ती कानुनी व्यवस्थाप्रति हुनुपर्ने सचेतनता रहेको समेत पाइँदैन। फलतः बाबुले छोरीको हत्या गर्ने र श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अत्यन्तै अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । एक त उनीहरूलाई यति कडा कानुन छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन, अर्को उनीहरूलाई हामी नै सर्वेसर्वा हौं, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ र छोरी–श्रीमतीलाई जस्तो व्यवहार गरे पनि त्यसका विरुद्ध बोल्ने को हो ? कसैलाई यसरी बोल्ने अधिकारै छैन भन्ने लागिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीभित्रको जुन कुरा उजागर भयो, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, त्यसलाई राष्ट्रले नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। त्यहाभित्र पनि जो ठूलाबडा छन्, तिनकै हालीमुहाली हुन्छ, तिनकै कुरा सबैले सुन्दछन् र जो पीडित पक्ष हुन्छन्, तिनको कुरा कसैले सुनुवाइ गर्दैन । अन्ततः तिनीहरू झनै किनारा लाग्नुपर्ने र अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अन्यायमा पर्दा उनीहरूले जस्तो पीडा भोगिरहेका हुन्छन्, त्यसमा न्याय, क्षतिपूर्ति र उचित स्थान पाउनु त परै जाओस्, प्राप्त स्थानमा नै अपहेलित भएर बस्नुपर्ने, अझ उल्टै प्राप्त स्थान नै खोसिनुपर्ने अवस्था छ । यस स्थिति अन्त्य गर्न राज्य र प्रहरी प्रशासन जिम्मेवार एवम् जवाफदेही हुनुपर्छ । र, यस्ता घटनाहरूमा मौन नबसी कुनै ढिलाइ नगरेर समाधानको तदारुकता देखाउनुपर्दछ । हामीकहाँ महिलाहरूले कार्यथलोमा ’सेक्सुअल हत्यासमेन्ट’ भोगिरहेका छन् तर यस्तो स्थितिप्रति या त मौन बस्छौं या ढिलाइ गर्छौं। यसो गर्नु नै यसो समस्याको उपचार हो भन्ने हामी ठान्दछौ । तर, उपचार यो होइन । तसर्थ, राज्यले अत्यन्तै संवेदनशीलता र गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ र महिलामाथि भइरहेका अपराधजन्य व्यवहार हटाउन तदारुकताका साथ आवश्यक निर्णयहरू गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ

विद्या ः वास्तवमा यो समस्या ज्यादै संवेदनशील छ । यसबारे शब्दमा भन्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ । मैले पनि यस स्थितिको गम्भीर ढड्गले बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छु कि के कारणले यस्तो भइरहेको छ ? मलाई लाग्छ– पहिलो त हाम्रो समाजको पछौटे चिन्तन र अवस्था नै यसनिम्ति प्रमुख दोषी रहेको छ । किनभने, चेतनाको अभावले गर्दाखेरी घर परिवारभित्र जुनखालको संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो, त्यसो नभएर अन्धविश्वास र रुढीवादी परम्परा नै हावी भएको पाइन्छ । त्यसले गर्दा माया–ममताको पाटो अत्यन्तै न्यून र नगन्य भइदियो । फलतः घरपरिवार र समाजमा यस्ता घटनाहरू पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् । दोस्रो, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ, भेदभाव र हेलाहोचोको व्यवहार गर्ने तथा आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा लिएर जुनबेला जस्तो परिअडाछ, त्यस्तै ढङ्गले प्रयोग गर्ने परम्परावादी सोच विद्यमान छ । त्यसले गर्दा आपराधिक मनोवृत्ति प्रबल भइरहेको छ । तेस्रो, दण्डहीनताको स्थिति हो। अपराधीहरूलाई प्रचलित संविधान र कानुनबमोजिम दण्डित गर्ने काम नै प्रभावकारी हुनसकेन । देशको राजनीतिक वातावरण नै लोकतन्त्र होइन, अराजकतातिर उन्मुख भएकाले पनि दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । यहाँ संवेदनशील मानिसहरूको कुरा नै सुनुवाइ नहुने अराजक प्रवृत्ति चाहिँ हावी हुनपुगेको मैले देखिरहेको छु । यस्तो स्थितिमा अपराध गर्ने व्यक्तिले एउटै घरपरिवारको भए पनि कुनै न कुनै पार्टीको झन्डा समाउने र त्यसमुनि बसेर आफू सुरक्षित हुने प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गर्दा कानुनको शासन नै भएन। बरु मनपरीतन्त्रको पराकाष्ठा नै हुनपुग्यो। किन यस्तो भयो त ? मलाई लाग्छ– ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकमा ठूलै परिवर्तन र उत्साह ल्याएको थियो तर त्यसपछि माओवादीले जुन सशस्त्र सङ्घर्ष चलायो, त्यो राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरेको भए तापनि त्यसले हिंसात्मक प्रवृत्ति, व्यक्तिहत्या र असाध्यै नराम्रो मनोवृत्तिको जन्म गरायो । यो तीतो यथार्थलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, त्यसयताका दिनहरूमा दोषीले जुन सजाय र कारवाही भोग्नुपथ्र्यो, उल्टै जसले हत्या, हिंसा, आतङ्क, लुटपाट जेसुकै गरे पनि समाजमा मौनता देखापयो । र, राज्य अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा अपराधीहरूको मनोबल बढ्न पुग्यो । सर्वसाधारण नागरिकको त कुरै छाडौं– सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको देखियो । उसले कसरी त्यसो गर्न सक्यो ? वास्तवमा यो दण्डहीनताकै परिणाम हो । देशको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा मैले आफ्नो अपराध कर्मलाई ढाकछोप गरिहाल्छु भन्ने उसलाई लाग्यो । यस्ता प्रत्येक घटनाको विवेचना गर्न लामो समय लाग्छ, जुन नयाँ उपलब्ध छैन । तर, एउटा मात्रै कारण छैन, यस्ता धेरै कारणाहरूले गर्दा समाजमा बर्बर, पासविक र हिंस्रक घटनाहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

हिसिला ः यहाँ बसिरहँदा हामीले यति दर्दनाक घटनाहरूको बारेमा सुन्नुपर्ने स्थिति ज्यादै दुःखद् हो । यस्ता घटनाहरूले महिला भनेको जहिले पनि ‘सफ्ट टार्गेट’ हो भन्ने देखाउँछन् । ‘जनयुद्ध’ ताका महिलाहरूको उत्कृष्ट सिर्जनशीलता र बलिदानी यति केन्द्रित गरियो, मलाई लाग्छ– नेपालको इतिहासमा त्यति धेरै महिलाहरू ‘होल टाइमर’ भएको अरू कुनै आन्दोलन छैन । यो तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। हामीले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धि चानचुने होइन । गणतन्त्र, सङ्घीयता र राज्यको पुनःसंरचनाका लागि एकैपटक सङ्घर्ष उठ्यो र हामीले सफलतापूर्वक हासिल गर्न सक्यौं, यी ज्यादै मूल्यवान् उपलब्धिहरू हुन्, नेपाली इतिहासमा यो धेरै ठूलो फड्को हो । यसले सबै पार्टीभित्र एक किसिमले नयाँ र पुरानोका बीचमा सङ्घर्ष सिर्जना गरेको छ । जहाँ नयाँले पुरानोलाई जित्न नसकेको स्थितिका कारण अन्योलजस्तो भइरहेको छ । फलतः प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विस्तार गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । आजको स्थिति अन्योलपूर्ण छ । यस्तो अन्योल र सङ्क्रमणकालमा सबैभन्दा पीडित भनेकै महिलाहरू, त्यसमा पनि गरीब महिलाहरू रहेका छन् । जस्तो कि मकवानपुरमा मारिएका तीनजना छोरीहरू अत्यन्तै गरिब परिवारका थिए, जसका बाबुले अत्याधिक रक्सी खाएर बेहोस भई मानसिक सन्तुलन गुमाएर उक्त बर्बरतापूर्ण हत्या गर्नपुगे । बोक्सीको आरोप पनि तल्लो वर्गका महिलाहरूले नै खेप्नुपरेको छ, चितवनमा आगोले जलाइएकी बुहारी त्यस्तै निम्नवर्गीय रहेको स्थिति हो। अब त कस्तोसम्म भयो भने विद्याजीले भनेजस्तै पार्टीबाटै प्रोत्साहन भइरहेका छ भन्नुभयो, म पार्टीबाट मात्रै भन्दिनं । पार्टीभत्रको दुईलाइन सङ्घर्षले पनि यस्ता घटनाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षका कमजोरीहरू खोतलीखोतली हिंड्ने तथा अर्कोले आफ्नो अपराधहरू सकेसम्म ढाकछोप गर्न खोज्ने स्थितिसमेत देखापरिरहेको छ । त्यसको मारमा महिलाहरू नै परिरहेका छन् । अर्थात्, पार्टी, गुट र उपगुटहरूभित्र यो समस्या पुगेको छ ।

मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अघि बढेको सर्वविदितै छ । यसले महिलाहरूको जीवन, अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन, समग्र स्थिति र भूमिकामा कस्तो प्रभाव र परिवर्तन ल्याएको ठान्नुहुन्छ ?

हिसिला ः यसको स्वाभाविक प्रभाव त संविधानसभाको बनोटबाटै थाहा हुन्छ । पटकपटकको राजनीतिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेसी आन्दोलनको परिणामस्वरूप समावेशी, समानुपातिक र विविधतायुक्त नेपाली समाजको प्रतिविम्ब संविधानसभामा देख्न सकिन्छ। यस्तो बनोट नेपालमै फेरि देख्न पाइने हो वा होइन ? मलाई थाहा छैन। त्यहाँ धनी, गरीब, असाध्यै शिक्षित, ज्यादै अशिक्षित, विविध पेसा र क्षेत्रको जुन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं । यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि र देन हो। यसको महत्वलाई बुझन धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै छिमेकीहरू न चीनमा न त भारतमा यस्तो प्रतिनिधित्व रहेको स्थिति छ । रूपान्तरणको मुलुकको प्रक्रियामा महिलाहरूको सक्रियता र संलग्नताले हासिल गरेको यो अभूतपूर्ण उपलब्धि हो ।

विद्या ः ०४६ को जनआन्दोलनल महिलाहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण चेतनाको उभार ल्यायो । त्यतिबेला हामी करीब ५ प्रतिशतका लागि लडेका थियौं । संविधानमा सुझाव सङ्कलन गर्न भरतमोहन कमरेड जानुहुँदा म पूर्वाञ्चलको बेलबारीमा आधारित भएर बस्दथें । उहाँसँग के सुझाव दिने भन्ने सोच्दा सोच्दै हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गरेका थियौं । त्यसबाट उत्प्रेरित हुँदै ०६२÷६३ पछि त महिलाहरूले धेरै नै ठूलो उपलब्धि हासिल गरी अनेमसङ्घको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले एउटा नारा समान सहभागितामा पुग्न एक तिहाइ आरक्षण चाहिन्छ भन्ने पारित गर्यो । त्यतिबेला उक्त मागलाई खिसीट्युरीसमेत गरिएको थियो । तर, हामीले निरुत्साहित नभई आवाज उठाइरह्यौं । म संसद्मा पनि थिएँ, त्यहाँ बोलिएको कुरा नीति–निर्माणका लागि सडकमाभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । फलस्वरूप मुलुकी ऐन ०११ को संशोधनको विषय ज्वलन्तरूपमा उठ्यो । र,हामी एकहदसम्म सफल भयौं। एक तिहाइ आरक्षणको कुरा पनि न उठायौं तर सुरुमा लागू हुनसकेको थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि आन्दोलनकारी सातदलले हाम्रो मागलाई मानिदिए। मैले सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने बेलासम्म हाम्रो चेतना कति उठिसकेको थियो भने हामी राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताजस्तो कि ५१ प्रतिशत महिला भए ५१ प्रतिशत सहभागिता र ४९ प्रतिशत भए त्यति नै प्रतिशतमा सहभागिता हुनुपर्छ । तर, अहिले कम्तीमा ३३ प्रतिशत आरक्षण हुनैपर्छ भन्ने धारणा रहेको थियो । तदनुरूप मैंले प्रस्ताव राखें र त्यसमा अभूतपूर्व समर्थन हासिल भयो र संसद्को सङ्कल्प मात्रै नभएर घोषणाका रूपमा पारित भयो । उक्त घोषणामा चारवटा बुंदाहरू छन् । खासगरी राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्न हाललाई एकतिहाइ आरक्षण गर्ने भन्ने स्पष्ट भाषामै लेखिएको छ ।
वास्तवमा समाजको विकासक्रमसँगै विकसित हुने चेतनाले यसप्रकारका निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने रहेछ । सत्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर मान्छेको चेतनाले देखेपछि मात्र उजागर हुने रहेछ । अन्यथा, महिलालाई समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो । सङ्गठितरूपमा आन्दोलन अघि बढेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको पनि धेरै वर्ष भयो, विश्वमा आठ मार्च मनाउन थालेको १ सय २ वर्ष भइसक्यो । नेपालमा पनि आठ मार्च मनाउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । यसरी विश्वव्यापी र राष्ट्रिय रूपमा हुने आन्दोलनले महिलाहरूका सरोकार र मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविकै हो । हामीहरू यो आन्दोलनलाई अघि बढाउने क्रममा उपलब्धिहरूको यस स्थितिसम्म आइपुगेका छौं । यसलाई सिङ्गो महिला आन्दोलनले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
३३ प्रतिशत आरक्षणको कुरा सबै ठाउँमा लागू हुनसकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा हो, सङ्क्रमण र विकासको प्रक्रियामा यस्तो हुने गर्दछ । आन्दोलनकर्ताहरू स्वयम्ले लागू गर्न कति जोड गरे भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्दछ । जोड गर्नेहरू कुन ठाउँमा छन् र परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराको पनि प्रभाव हुन्छ । तर, संविधानसभामा रहेको एक तिहाइ महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ। साथै, मातहतका निकायहरूमा यो लागू हुन्छ नै । किनभने, अहिले स्थानीय तहमा त चुनाव नै भएको छैन। भोलि राज्यको पुनःसंरचना भएपछि विभिन्न निकायहरूको चुनाव हुँदा महिलाहरूको सहभागिता यसभन्दा कमी हुँदैन । यसबाट अब पछाडि फर्किने होइन, अगाडि जाने कुरा नै हुन्छ ।
जहाँसम्म महिलाको योग्यता र क्षमताको कुरा छ,त्यसलाई निरपेक्षरूपमा हेर्न मिल्दैन । यो सापेक्षतामा हेरिनुपर्ने कुरा हो । सयौं–सयौं वर्षदेखि व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेर सभा–सम्मेलन, वैचारिक र साङ्गठनिक कार्यमा संलग्न एउटा पुरुष तथा घर परिवारभित्र मात्रै जकडिएको–एउटा महिलालाई सँगसँगै तुलना गर्न मिल्छ र ? मलाई लाग्छ– नेपाली समाजको विविधताको त्यहाँ उचित प्रतिनिधित्व भएको छ । छनोटमा कमजोरी भएको छ भने त्यो पार्टीले गरेको हो । त्यसमा महिलालाई दोष दिन मिल्दैन । लामो आन्दोलन, त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका महिलाहरू हुँदाहुँदै तिनलाई छाडेर पार्टी र महिला सङ्गठनको नाम भन्न मात्रै जान्न थालेका वा अझ राम्ररी उच्चारण गर्नसमेत नसक्ने महिलाहरूलाई पार्टीले छनोट गर्छ भने त्यसको दोष महिला आन्दोलनलाई दिन मिल्दैन । हो, अहिलेको भन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्थ्यो । तर, पार्टीको कमजोरी र गलत छनोटले गर्दा त्यस्तो हुनगयो । हेर्दाखेरि २–३ सय वर्ष लामो पुरुषको इतिहास र ०४६ को आन्दोलनपछि आएका महिलाहरूलाई योग्यताको एउटै तराजुमा राखेर मल्याङकन गर्न मिल्दैन ।

चित्रलेखा ः ०४६ को आन्दोलनले समग्रतामा भन्नुपर्दा नेपाली नागरिकको जीवनमै अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको छ । त्यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसपछि लोकतन्त्रका प्रतिफलहरूमा सबैको हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्नेखालको कुराहरू पनि उठे । ०४७ को संविधानले आमनिर्वाचनमा जान चाहने राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिलाहरू उम्मेदवार दिनैपर्ने भनेको थियो । त्यो एउटा महत्वपूर्ण (स्टेपिड–स्टोन) थियो भन्ने मान्नैपर्छ । र, हामी सबैका निम्ति त्यो एउटा टेक्ने आधार थियो। मलाई लाग्छ त्यसका लागि थुप्रैखालका पहल, प्रयास र गृहकार्यहरू भएका थिए। खासगरी, तत्कालीन थुप्रै महिला नेतृत्वहरूको त्यसमा महत्वपूर्ण देन रहेको छ । म यहानेर आदरणीय शैलजा आचार्यको नाम सम्मानपूर्वक लिन चाहन्छु जसले ०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कू’ विरुद्ध कालो झन्डा देखाउने साहसिक कदम चाल्नुभएको थियो । भ्रष्टाचारको विषयमा त उहाले मन्त्री पदबाट राजीनामा नै दिनुभयो, मैले यसोभन्दा कसैलाई दुःख नलागोस्, पुरुष राजनीतिज्ञहरूले यस्तो काम गरेका दृष्टान्तहरू विरलै देख्न सकिन्छ । उहाँले जुन राजीनामा गर्नुभयो, त्यो असाध्यै ‘बोल्ड’ कदम थियो । वास्तवमा त्यसले उहाँमा रहेको राजनीतिक संस्कार, लोकतन्त्र र राजनीतिप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउँछ। यस्ता केही ’रोल मोडल’ महिलाहरूको भूमिकाले महिलाहरूलाई ज्यादै प्रभावित गयो। केही राम्रा महिलाहरू राजनीतिमा लाग्दा धेरै महिलाहरूको पक्षमा काम गर्न सकिदो रहेछ भन्ने खालको चर्चा– परिचर्चा हुनथाल्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा– ०४६ पछि शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रको परिणाम तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा महिलाहरूले धेरै राम्रो प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ । यदि हामीले राजनीतिलाई ठीक बाटोमा डोयाएर लैजान सक्यौ भने त्यसले अरू यावत् क्षेत्रहरूलाई दिशानिर्देश गर्नसक्छ । ०४६ र ०६२÷६३ का आन्दोलनहरूले महिला अधिकारको प्रश्नमा व्यापक दृष्टिकोणका साथ ठूलो दिशानिर्देश गरेका छन् र महिलाहरू उत्साही हुनपुगेका छन्। ०६२÷६३ पछि त महिलाहरू एकैठाउंमा उभिएर साझा मुद्दामा साझा भूमिका निर्वाह गर्ने सहकार्यको सुरुआत भयो । माननीय विद्या भण्डारीले ३३ प्रतिशतको जुन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, त्यसमा सबै पार्टीका महिलाहरू एकजुट भई साझा आवाज, धारणा र माग प्रस्तुत गर्न सकेकाले नै सफलतापूर्वक पारित हुनसक्यो । वास्तवमा त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक दलहरू महिला सरोकारका मुद्दामा पर्याप्त संवेदनशील हुन सकेनन् भन्ने कुरा उठ्ने गर्दछ। तपाईंहरूको विश्लेषणमा राजनीतिक दलहरू, अझ आफ्नै दललाई समेत कसरी हेर्नुभएको छ ? राजनीतिक दलहरू किन न्यून संवेदनशील भएका होलान् ? महिलाका मुद्दाहरू केवल महिलाले मात्रै उठाउने विषय हुन् भन्दै पार्टीहरूले त्यस्ता सवालको स्वामित्व लिन किन नसकेका होलान् ?

विद्या ः यसमा पार्टीलाई बुझ्ने कुरामै समस्या रहेको देखिन्छ । वास्तवमा पार्टी भनेको समग्र एउटा वर्ग र विचारको आन्दोलन र नेतृत्वदायी अङ्ग हो। त्यसमा महिला र पुरुष सबैको समान प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। तर, हाम्रो समाज लामो समयदेखि सामन्ती पितृसत्तात्मक ढाँचामा चल्दै रहिआएको हुनाले पार्टी संरचनाहरू पुरुष बाहल्य सोचमा रहेका छन् । त्यसलाई महिला–पुरुष समान सहभागिताको रूपमा अघि बढाउन महिलामैत्री संरचनाहरूको निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ। खासगरी, पार्टीभत्रका महिला नेतृत्वको यसमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनभने, पार्टी स्वयम्ले महिला–पुरुषलाई समान ढड्गले अघि बढाउन व्यापक सोच राखेको हुन्छ । महिला आन्दोलनलाई अघि बढाउन पनि पार्टीको नै नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । सबै महिला सङ्गठनहरूको निर्माण गर्ने र महिलाहरूलाई अघि बढाउन पार्टीकै योजना र भूमिकाले काम गरेको छ । अब समान सहभागिता अगाडि बढाउँदा स्वाभाविक रूपमा बाहुल्य स्थितिमा रहेका पुरुषहरूलाई अलिकति धक्का पर्न जान्छ, यस्तो स्थितिमा पुरुषप्रवृत्ति अटेरी रूपमा प्रकट हुनसक्छ र प्रतिगामी सोच पनि हुनसक्दछ । त्यसलाई सिद्धान्तको कसीमा उभिएर पार्टीभित्रको नेतृत्वहरूले अलि बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टीको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरूको नराम्रो सहभागिता भन्न मिल्दैन । आठौ महाधिवेशनपछिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय कमिटीमा २२ जना महिलाहरू रहनुभएको छ । जिल्ला र मातहतका अन्य कमिटीहरूमा समेत ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने सर्कुलर पार्टीले गरेको छ । त्यस दिशामा अघि बढ्न सबै पार्टी कमिटीहरू तदारुकताका साथ लागेका छन्। समस्या कहनिर छ भने सदस्य सङ्ख्या नै कम छ । सक्षम महिलाहरू छन् र मापदण्ड पुगेको स्थिति छ भने पार्टीले कमिटीमा राख्छ, यदि मापदण्ड पुगेको छैन भने स्थान रिक्तसमेत गर्दछ । यसरी वर्तमान सापेक्षमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरी हाम्रो पार्टी महिलाको सम्बन्धमा अग्रगामी सोच राख्ने पार्टीका रूपमा रहेको छ। तर, विकासको क्रमलाई हेर्दा पार्टीको स्थापनादेखि हालसम्म आइपुग्दा महिलाको सङ्ख्या न्यून रह्यो । जेजति सहभागी भए, तिनले पनि व्यापक मात्रा र आमरूपमा महिला सहभागिता गराउन खासै भूमिका खेल्नसकेको पाइदैन । यसमा कोही व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनेभन्दा तत्कालीन समाजको अवस्था र चेतनास्तरले गर्दा नै सम्भव भएन । त्यतिबेला पार्टीको मूल संरचनामा भन्दा महिला सङ्गठनहरूमा संलग्न गराउन बढी जोड दिने कुरा बढी भएको देखिन्छ । प्रकृतिप्रदत्तरूपमा महिलालाई बढी अधिकार के रहेको छ भने पुरुषहरू चाहेर पनि महिला सङ्गठनमा बस्न सक्दैनन् । तर, महिलाहरूले चाहँदा महिला, पार्टी र पेसागत सङ्गठनहरू सबैतिर सबै ठाउंमा बस्न पाउँछन् । यसलाई महिलाहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अर्को, महिलालाई आफैले सन्तान जन्माउने क्षमता प्रदान गरेको छ। यसलाई पनि महिलाको आफ्नो सबलताका रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । समाज र परिवारले यो क्षमतालाई महिलाको कमजोरी भनिदिए। अनि महिलाहरूले पनि यसलाई कमजोरीका रूपमा लिने गरेका छन् । तर, प्रजनन क्षमता महिलाको सबभन्दा ठूलो क्षमता हो। कहीं भगवान छन् भने यो उनले महिलालाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो। वैज्ञानिक र प्राकृतिक रूपमा महिलालाई प्राप्त यस अधिकारको प्रयोग गरेर उनीहरू अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

हिसिला ः पार्टीहरूमा महिलाको सहभागिता हेर्ने हो भने जहाँ कुनै पनि विचारधाराले एउटा स्थायित्व लिन्छ, त्यहाँ महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै जान्छ । उदाहरणका लागि नर्डिक मुलुकहरूलाई हेर्ने सकिन्छ– फिनल्यान्डमा त त्यहांको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै महिला छन्। राजनीतिक स्थायित्व भएपछि महिलाको सहभागिता र हैसियत बढ्न जान्छ । जहाँसम्म कम्युनिस्ट विचारधारा अरू सबै विचारधाराभन्दा नवीनतम हो। जहाँ नवीनता र विचारको विकासको कुरा आउँछ, त्यहाँ स्वतः पुरुषहरूलाई अगाडि देख्न सकिन्छ। किनभने, परम्परागत रूपमै पहिलो कार्यविभाजन श्रम र विचारको थियो । त्यसपछि विचारको ठेक्का पुरुषको भयो भने श्रम महिलाको जिम्मामा भयो। चीनमा हेर्नुभयो भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्दा महिला नेतृहरू सङ्घर्षशील र चर्चित छन् तर नीतिगत तहमा उनीहरू पुग्न नसकेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जनयुद्धमा हामील महिलालाई राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा अघि बढायौं। त्यही कारणले अहिलेसम्म भूमिका खेलेको छ । ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई मन्त्री बनाउनैपर्छ भन्ने आन्दोलनले गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा नभएका राज्य कमिटी तहका दुईजना महिलाहरू फूलमन्त्री हुने स्थिति बनेको छ । र, जम्मा पांचजना मन्त्री रहनुभएको छ । समग्ररूपमा विचारधाराको केन्द्र पुरुषहरू हुनाले नेतृत्व तहमा महिलाको सङ्ख्या कमै देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा युद्धका रणनीतिक साझेदार रहेकाले महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सङ्ख्या कायम गर्न सफल भएका छौं। तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र स्थिति हेर्दा महिलाहरूको निर्णायक हैसियतमा कम सङ्ख्या रहेको पाइन्छ ।
चित्रलेखा ः चित्रलेखा ः पार्टीहरूभित्र महिलाको सहभागिता र महिलाहरूप्रतिको पार्टीहरूका दृष्टिकोणको विषयमा कुरा गर्ने हो भने समग्र विश्वकै राजनीतिक इतिहासको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरू हिजो मताधिकारबाट समेत बञ्चित रहँदै आएका थिए । अझ राजनीतिलाई त पुरुषको एजेन्डा भन्ने गरिन्थ्यो, तब महिलाहरू कसरी सहभागी हुनसक्छन् ? मलाई लाग्छ– यी दुईवटै धारणालाई हामीले यहाँनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनभने, आखिरमा हामीले एकअर्काबाट सिक्दै जाने हो । विश्वको कुनै कुनाको घटनाले हामीलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा विस्तारै– विस्तारै महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । निश्चय पनि यसमा पार्टीहरूले समयको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि कुनै पार्टीले समयको यो मागलाई सम्बोधन गर्दै भने समयले त्यो पार्टीलाई नै पछाडि छाडेर जान्छ । यो वास्तविकतालाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको एक वर्षअघि सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनमा महिलाको सहभागितालाई ध्यानमा राखेर पार्टीले विशेष आरक्षणको व्यवस्था गयो। अझ महिलामध्ये पनि दलित र जनजातिका लागि २–२ जना महिला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउने व्यवस्था गन्यो । किनभने, हामी महिलाहरूमा पनि बराबरी स्थितिमा छैनौं । विगतको तुलनामा पार्टीभित्र समानुपातिक र समावेशी राजनीतिलाई अघि बढाउन यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यो अझै पर्याप्त नभएको हुन सक्ला तर विस्तारैविस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

मलाई लाग्छ– राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणसमेत क्रमशः बदलिएको छ । हिजो महिलाको विषयमा कुनै कुरा एकदमै जोडदार रूपमा उठाउनुपर्दथ्यो । तर, आज स्थिति निकै सहज भइरहेको छ । हिजोजस्तो कठोर अवस्था आज देखिदैन । यसरी राजनीतिक पार्टीहरू समयको मागलाई बुझ्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा उनीहरू पछाडि फ्यालिन्छन् । फलस्वरूप राजनीतिक पार्टी सङ्घसंस्थाहरूलगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू सशक्त भइरहेका छन् । वास्तवमा महिलाहरू स्रोतका पावरहाउस छन् । यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेर पार्टीहरूले महिलाको सहभागिता बढाउने सकारात्मक सोच र ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
महिला आन्दोलनले अवश्य धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, तर आम महिलाको आधारभूत स्थितिमा खास परिवर्तन अएको देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा महिला आन्दोलनको अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ ?
विद्या ः महिला आन्दोलनको दिशाका सन्दर्भमा हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी छ । यस महत्वपूर्ण घडीमा महिलाका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न नै हामीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। राजनीति नै समाज सञ्चालनको मूल नीति हुनाले संविधानतः राजनीतिमा प्रत्याभूति गर्न हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। यदि अहिले कुनै कमजोरी रहन गयो र हामी चुक्न पुग्यौं भने अर्को आन्दोलन गरेर वा संविधान संशोधन गरेर महिलाका हकअधिकार सुनिश्चित गरौला भन्न निकै गाह्रो काम हुनजान्छ । तसर्थ, महिला समानताका पक्षधरहरू समाजको अग्रगति चाहने र अग्रगामी सोंच राख्ने नायकहरू र सबै नयाँ संविधानमा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । खासगरी, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुरक्षित गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिनुपर्छ। र, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनकै लागि महिलाको समान सहभागिता गराउने बाध्यकारी व्यवस्था गनुपर्छ । अन्यथा ती दलहरू दर्ता नहुने एउटा प्रावधान संविधानमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सदस्य बनाउनेदेखि नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा समेत पार्टीहरूले बाध्यकारी रूपमा काम गर्ने निश्चितता हुन्छ । यसरी राजनीतिमा महिलाहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दा त्यसले आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि गहिरो प्रभाव पर्न जान्छ । जस्तो कि महिलाहरूलाई पढ्नुपर्ने आवश्यकताको बोध हुन्छ । शिक्षित स्वस्थ र प्रतिष्ठित महिलाहरू हिंसाको सिकारसमेत हुँदैनन् ।

चित्रलेखा ः हामी अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौ । तसर्थ, यसमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । ०४७ को संविधानमा महिलाहरूका लागि विशेष प्रावधानहरू थिए तर तिनको कार्यान्वयन गर्न हामीले ठूलो कमजोरी देखायौ। यो एउटा तीतो यथार्थ हो । कतिसम्म भने त्यतिबेला कसैले आफ्नो हकअधिकारको कुरा गर्दा उक्त संविधान देखाइन्थ्यो । अब चाहिँ प्रष्ट दिशा हुनुपर्छ । यसले संविधान बन्नुपर्छ । यो हाम्रो प्रष्ट दिशा हुनुपर्छ । यसले सबै कुरा दर्साउँछ ।

हिजो महिलाहरूको हकअधिकारलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुँदा कसरी संशोधन गर्ने भनिन्थ्यो । त्यसनिम्ति हामी असाध्यै ’रिजीड’ थियौं । आज धमाधम र भटाभट संविधान संशोधन भइरहेको देख्दा म हिजोको संसद्लाई झलझली सम्झिन्छु । संविधानमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था गरे पनि ५२ प्रतिशत महिलाको अवस्था अझै राम्रो हुनसकेको छैन । ’हामी माथि छौं’ भन्ने भावनाकै कारण कैयौं बर्बर र पासविक घटनाहरू महिलाले भोगिरहेका छन् । तसर्थ, हामीले अब प्रत्येक व्यक्ति समान छौं भन्ने कुरालाई संविधानतः ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । साथै, महिलाहरूको शैक्षिक र आर्थिक उन्नति कसरी हुनसक्छ भन्नेमा हामीले केन्द्रित गरेर राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ ।
हिसिला ः यहाँ महिलाहरूले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छन्, ती कुनै एउटा जनआन्दोलनले मात्र आएको होइन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले गर्दा पनि आएको यथार्थ हो । तर, प्राप्त उपलब्धिहरू समाजलाई ज्यादै गहिरो प्रभाव पार्ने र रूपान्तरण गर्ने खालका छन् । त्यसकारण हामीले अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित महिलाका हक–अधिकारहरूबाट पछाडि नफर्की अगाडि बढ्नुपर्छ र अझ समृद्ध एवम् विस्तार गर्नुपर्दछ । त्यसनिम्ति संविधान बनाउने कुरा मुख्य हो। एकथरिले ०४६ को संविधानको कुरा गर्दछन्, अहिलेको अन्तरिम संविधान त्यसभन्दा धेरै अगाडि छ । यसले संस्थागत गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा, विकास र विस्तार गर्दै हामी अझ अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । तबमात्रै मुलुकमा भोलि स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । वास्तवमा उठिरहेका नयाँ–नयाँ मुद्दाहरूसँगै हामीले नागरिकलाई पेटभरि खुवाउन सक्नुपर्छ,महिलाको हकमा पनि यो उत्तिकै ज्वलन्त कुरा हो । आफ्ना पेटमा खाना र शरीरमा राम्रो लुगा परेपछि मात्रै नागरिकले गणतन्त्र पुनःसंरचना÷सङ्घीयता आदि हाम्रो हितका लागि रहेछन् भन्ने अनुभूति गर्न सक्दछन्। यस दृष्टिकोणले आर्थिक समृद्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । वर्तमान सरकारले पनि यसमै जोड दिएको छ । यो कुरामा महिलाहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । फेरि महिला भनेको वितरण पनि हो, एकजना महिलाको हातमा पैसा पुग्नुको अर्थ सिङ्गो परिवारमा पुग्ने सुनिश्चितता हो। आर्थिक समृद्धिसँगै बढ्ने धनी र गरीबबीचको खाडललाई घटाउनु पनि महिलाहरूलाई पैसा दिनुपर्दछ । अहिले महिलाहरू विदेशमा गएर यहाँ रमेटेन्स पठाइरहेका छन्, उनीहरूले वर्ल्डभिजन लिएर र उद्यमशीलता लिएर आउँछन्। तिनीहरूले लिएर आउने पैसा यहाँ लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरू यहां उद्यमी भएर नाफा आर्जन गर्न सकून् । यस दृष्टिकोणले महिलाहरूको दिशा भनेको आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलता नै हुनुपर्दछ ।
हामीले धेरै छलफल ग¥यौं । यी सारा चिजको नेतृत्व र अगुवाइ गर्ने गरी नेपालमा महिलाहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कहिले होलान् ?
हिसिला ः यो असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । पहिले त हामीले नेतृत्व भन्नाले विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्ष पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । ती समग्र कुराले नै नेता÷ नेतृत्व तयार गर्ने हो । राजनीतिमा महिलाहरू ५ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशत सहभागी हुने स्थिति आएको छ, यो उनीहरूको आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । यसले महिलाहरूका लागि अवसरसमेत बढिरहेको स्थिति छ । त्यसकारण भविष्यमा नेपालमा महिलाहरू’ नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने कुरालाई हामी सम्भव देखिरहेका छौं । दक्षिण एसिया यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ महिलाहरू राष्ट्रको उच्चतम् नेतृत्वमा पुगिरहेका छन्, यो कुरा हामीले देखेकै छौं । उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने मान्छेका आआफ्नै कोण होलान् । तर महिलाहरू त्यहाँ पुगिसके । हामीकहाँ सङ्क्रमणकालको यो स्थितिमा त महिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन गाह्रो छ । किनभने स्वयम् महिला आन्दोलन विभाजित छ, पार्टी पार्टी र गुटहरूको पनि विभाजन रहेको छ । यो पुरुषको बर्चस्वले गर्दा बढी स्थान ओगटिरहेको स्थिति पनि छ। तर एउटा स्थायित्व आयो भने तपाईंको प्रश्नले खोजेको जस्तो अवस्था छिटो आउनसक्छ ।
विद्या ः मैले अब दोस्रो प्रधानमन्त्री वा दोस्रो राष्ट्रपति महिला हुने स्थिति देखिरहेको छु ।
चित्रलेखा ः हामीले साँच्चै नै यो मुलुकको अनुहार फेर्ने र सही ढङ्गले समावेसी राजनीतिलाई अघि बढाउने हो भने देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चाँडोभन्दा चांडो महिलालाई दिनुपर्छ ।

हस्, यहाँहरू तीनैजना हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर छलफलमा सहभागी हुनुभएको
छ । धन्यवाद !
चित्रलेखा ः ‘नवयुग’ परिवारलाई म आभार व्यक्त गर्दछु । किनभने तपाईंहरूले अत्यन्तै ज्वलन्त विषयलाई हाम्रोबीचमा महत्वपूर्ण छलफल गराउनुभएको छ । यसमा सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
विद्या ः अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (आठ) मार्च) को सन्दर्भ पारेर महिला आन्दोलन विशेषाङ्क निकाल्न लागेको ‘नवयुग’ लाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ । यसै सिलसिलामा महिला आन्दोलनमा भूमिका खेलिरहेको नेतृत्वबीच आयोजित यो छलफल कार्यक्रम धेरै सराहनीय भएको छ ।
हिसला ः ‘नवयुग’लाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्र पनि मधेसी, जनजाति र मूल राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व हुने खालको यो छलफल आयोजना अहिलेको राजनीति भनेको समावेशी र गर्नुभयो । यो मलाई धेरै राम्रो लाग्यो । किनभने, समानुपातिकको राजनीति पनि हो । त्यसअनुरूप अघि बढ्न यस छलफल कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउने मैले विश्वास लिएको छु ।
समाप्त