नेपालको सन्दर्भमा विचार, विकास र विनास
हिसिला यमि

यतिवेला नेपाली इतिहासले कोल्टे फेर्दै छ । सामन्ती प्रणालीको नाईके राजतन्त्र त फ्याल्न सफल भयौ तर सामन्ति उत्पादन सम्वन्धलाई तोडेर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुंजिवाद प्रणाली ल्याउन वाकि नै छ । राजनितिक रुपले सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय राज्य प्रणाली संस्थापन गर्न वाकि नै छ । अहिलेसम्म प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको प्रक्रियालाई एकीकृत ढंगले वढाएर समग्र अग्रगामी रुपान्तरणको प्रकृयालाई पूर्णता दिनु अहिलेको मूख्य कार्यभार हो ।

नयाँ नेपालको लागि नयाँ विचार संस्थागत गर्नको लागि पनि नयाँ विकासको अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । माक्र्सको भनाई अनुसार विचार तीन श्रोतवाट जन्मिन्छः वर्ग संघर्षवाट, प्रकृतिसित जुध्ने क्रममा अथवा उत्पादन शक्ति बढाउने क्रममा र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने क्रममा । दसवर्षको जनयुद्धवाट अर्थात् वर्ग संघर्षले सामन्ती सोचलाइर्, सामन्ती प्रणालीलाई केहि हदसम्म ध्वस्त गर्न मद्दत ग¥यो । अर्थात आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले सामन्तवादी प्रणालीमा अवशेषहरु अझै विधमान नै छ । यसलाई नै मध्यनजर गरेर जातिय क्षेत्रिय, लिंगिंय, वर्गिय र दतिल उत्पीडनलाई मुतm गर्ने गरि राज्य पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । साथै उत्पादन शतिmको विकाशको संघर्षले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुंजिवादको विचार संस्थागत गर्न जरुरी छ । विचार विनाको विकास भदुवा विकास हुन्छ जो हानिकारक मात्र नभएर असिम असमानता निम्त्याउने दिगो नहुने प्रणाली हुन्छ जसले अन्ततः विनास निम्त्याउँछ । यसरी विकास र विनास वीचको द्धन्दात्मक संघर्ष वुझ्नु जरुरी छ ।

आन्दोलन र विकास

विकासको कुरा गर्दा नेकपा माओवादीले प्रत्येक आन्दोलनको क्रममा आफ्नै राजनैतिक एजेन्डा संगसंगै जनजिवीका सम्वन्धित विकासको ऐजेन्डा पनि उठाउँदै आएका छन् । जनयुद्ध अघि संयूतm जनमोर्चा नेपालले उठाएका राष्ट्रि«यता, जनतन्त्र र जनजीविकासंग सम्वन्धित ४० वुंदा माग हेर्न जरुरी छ । जनजीविका सम्वन्धित मागहरुमा सवभन्दा महत्वपुर्ण माग हो ः जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुंजिलाई औधोगिकरणमा ल्याउनु पर्छ । साना उधोगिहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र वजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गाँउ गाँउमा खानेपानी, वाटो घाटो र विजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ आदि ।

त्यस्तै जनयुद्धको विकासको क्रममा बनाएको ‘संयुतm क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपालको न्युनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम’ हेर्नु जरुरी छ । त्यसमा ‘नेपाली समाजमा विकासक्रम र वर्गीय संरचना’ अन्तर्गत दिएको तथ्यले नेपालको स्थिति झल्काउँछ, जसअनुसार पिछडिएको अर्धसामन्ती कृषि क्षेत्रमा लागेको जनसंख्या मध्ये १० प्रतिशत् जति पुरै भुमिहिन छ भने जग्गा हुनेहरुमध्ये ६५प्रतिशत् गरीब किसानको हातमा १० प्रतिशत् मात्र जमिन, २५ प्रतिशत् मध्यम किसानको हातमा, २५ प्रतिशत् जति नै जमिन र १० प्रतिशत् तथा सामन्तहरुको हातमा ६५ प्रतिशत् जमिन छ । यसरी समग्रमा हेर्दा कुल ५ प्रतिशत् जति संख्यामा रहेको सामन्त तथा दलाल र नोकरशाहि पुंजिपति वर्गले मात्र विधमान राज्य सत्ताले मात्र लाभ उठाईरहेको छ र वाकि ९५प्रतिशत् जनता सवै साधन र श्रोतवाट वञ्चित भएका छन् । साथै पछिल्लो चरणमा नोकरशाहि पुंजिवादको विस्तार संगसंगै सम्पुर्ण विकास सहरी क्षेत्रहरुमा केन्द्रीत हुदै गएकाले करिव ९० प्रतिशत् जनता वसोवास गर्ने विसाल ग्रामिण क्षेत्र असमान विकास र क्षेत्रिय उत्पीडनको मारमा पर्दै आईरहेको छ ।
अतः अहिलेको विकास मोडेलले यी सवै सम्वोधन गरि राष्ट्रिय पुंजिवादी सम्वन्ध विकास गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा सुरुमा नै समाज वादी सम्वन्ध लागु गरेर समाजवाद उन्मुख पुंजीवादी सम्वन्ध कायम गर्न जरुरी छ । त्यसैले जनताको जनवादी व्यवस्थामा निजि, संयुतm र सामुहिक समित्वको उचित सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ । अर्थात् ठुला उत्पादनका साधनमाथि राज्य र व्यतिmको संयुतm स्वामित्व र अर्थतन्त्रको अत्याधिक ठुलो हिस्सा रहने कृषिमा किसानहरुको तथा साना र मध्यम् उधोग तथा व्यापारमा उधमी र व्यापारीहरुको निजी स्वामित्व रहने गरि गर्न जरुरी छ । साथै यस प्रणालि अन्र्तगत कानुनी तरिकाले वाहेक कसैको पनि निजी सम्पती हरण गर्न पाउदैन । अतःउत्पादन शतिmहरुको अति पिछडिएको अवस्थालाई रुपान्तरण गर्दै लैजानु ‘क्रान्तिलाई दरोसँग पक्र र उत्पादन बढाउ’ भन्ने सिद्धान्त लाई आर्थिक विकासको मूल मार्ग निर्देशन नीति वनाउन जरुरी छ । त्यसलाई नै साकार पार्नको लागि यस नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा भूमिसुधार, उधोग, वाणिज्य वित्त र पूर्वाधार विकास, साँस्कृतिक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण जस्ता परिच्छेदमा विस्तृत समस्यामा उजागार र समाधान दिएको छ ।
स्मरण रहोस् जनयुद्ध अगाडि उठाएका जनजीविका सम्वन्धि मागहरु मागको रुपमा सिमित थिए भने जनयुद्धताका उठाएका विषयहरु प्रायः कार्यन्वयन वन्न गएका थिए । हालै संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युष्टि पार्टी माओवादी को प्रतिवद्दता पत्र हेर्न जरुरी छ । त्यसमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छः पूरानो नेपालमा ठुला पहाड ः सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेर मात्र नयाँ नेपाल वन्न सकिन्छ । प्राकृतिक सम्पदामा धनी नेपालको जल जमिन, जड्डल, जडिवुटी र मूख्यतः जनशतिmलाई कसरी नयाँ नेपालको आर्थिक आधार वनाउन सकिन्छ भनेर बुंदागत लेखिएको छ । हाल राजनैतिक संक्रमणका स्थितिमा नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीति (लभध तचबलकष्तष्यलब िभअयलयmष्अ)को अवधारणा ल्याएको छ जसअनुसार देश दसवर्षमा मध्यस्तर २० वर्षमा उच्च स्तर र ४० वर्षमा अति उच्च स्तरको विकासको कोटीमा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने जब २०६५ मा नेकपा माओवादी को प्रतिवद्दता पत्रको आधारमा समाजवाद—उन्मुख राष्ट्रिय औधोगिक पुंजीवादी दिशातिर अग्रसर गर्ने केही कदमहरु उठाएका थिए । त्यस्तै माओवादीको अर्थमन्त्रीले कृषि अर्थतन्त्रलाई उधोग अर्थतन्त्रतिर अग्रसर गर्नको लागि उठाएको दुई खुट्टेनीति उल्लेखनीय छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिकोलागि वनाएको लगानी वोर्डको अवधारणा र अर्कोतिर आर्थिक लाभको समान वित्तरणको लागि बनाएको सहकारी वोर्डको अवधारणा । त्यस्तै केही क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै युवाहरुको लागि ल्याएको स्वरोजगारी कोष जसअन्र्तरगत प्रत्येक युवालाई विना धितो २ लाख र तालिम दिन व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यस्तै सरकारको ढुकुटीमा राजस्व बढाउने अभियान अन्तर्गत ख्म्च्क् ः आएको स्वयम् कर घोषणा कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसअनुसार वहाँको कार्यभारमा सवभन्दा वढी राजस्व उठेको थियो ।
साना किसान र साना घरेलु उधोगीलाई क्रृण मिनाह गरी उनीहरुको उत्पादन शतिm बढाउनको लागि सरकारी वैकवाट लिएको रु ३० हजार सम्मको क्रृणको साँवा र पुरै व्याज मिनाहा र रु ३० हजार भन्दा बढी रु १ लाख सम्मको क्रृणमा बाँकी रहेको पुरै व्याज र हर्जाना मिनाहा गरीएको छ । ग्रामिण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनको लागि पहिला १० लाख अनुदान दिईरहेको ठाउँमा १५ देखि ३० लाख सम्म दिने गर्यौ । वृद्दा भत्ता २०० बाट रु ५०० पुर्यायो । गाँउ गाँउमा सहकारी खोल्ने अभियान अन्तर्गत १ लाख दिने निर्णय गरियो ।
यो सम्पुर्ण चीजले के देखायो भने हाम्रो देश वास्तवमा गरीब छैन । सरकारलाई सापेक्षित रुपमा कमजोर बनाएको देखियो । सरकार केही सीमित उधमी राजनेताको लागि लुट्ने साधन वनेको छ । सरकारमा जानुपर्ने पैसा, जनतामा खर्च गर्नुपर्ने पैसा, श्रोत र साधन केही नेतामा, उधमीमा गएको देखियो ।

राज्य पुनःसंरचनाको मूख्य आधार ः संघीयता

नेकपा माओवादी पार्टीको लागि राज्य पुनःसंरचनाको विषय नौलौ होईन किनकि जनयुद्धकै क्रममा नेपाललाई दुवै सैद्धान्तिक र व्यावहारीक रुपले राज्य पुनःसंरचना गरीसकेको थियो । त्यति वेला नै देशलाई संघीयतामा लग्ने गरी जातिय, क्षेत्रिय, उत्पीडनको आधार ९ वटा प्रदेसको अवधारणा ल्याईसकेको थियो । जस अनुसार सेती महाकाली स्वायत्त प्रदेश, कर्णाली स्वायत्त प्रदेश, थारुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेश, तमुवान स्वायत्त प्रदेश, तामा¨ स्वायत्त प्रदेश, किरात स्वायत्त प्रदेश, मधेसी स्वायत्त प्रदेश र नेवाः स्वायत्त प्रदेशको रुपमा संघीयता सुनिश्चित गरिएको थियो । सत्ता संचालनको सवभन्दा विकसित प्रयोजन आधारईलाका रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा अभ्यास भएको थियो । त्यहाँ स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने आधारहरु तयार पारेको थियो । सत्ता संचालनको अभ्यास अन्तर्गत २०५५ सालमा थवा¨मा पहिलो चोटी प्रत्यक्ष जनवादी चुनावको अभ्यास भएको थियो । २०६० सालमा अजम्वरी जनकम्युनको सुरुवात गरियो यो एउटा सामुहिकताको राम्रो उदाहरण थियो । जहाँ नीजि सम्पति, नीजि परिवार र स्वामित्वलाई सचेतरुपमा ध्वंस गरिएको थियो । करिव ११ विघा जमीन, २ वटा आवास भवन ६ वटा सौचालय र एउटा भान्साघर वाट पुरै परिवार पालिएको थियो । त्यहाँ युद्धकालमा पनि प्रसस्त बाख्रा, गाई, गोरु, जर्सी गाई, भैसी, सुंगुर पालेको थियो । त्यसताका कृषि तथा सहकारी विभाग थियो । रोल्पाको जेलवा¨, ठुलो गाँउ, ओत लगायत ठाँउमा साना—ठुला कृषि फर्महरु संचालन गरेको थियो । त्यही विभागले किसानहरुलाई नयाँ नयाँ आधुनिक प्रविधि सिकाईरहेका थिए । उन्नत् जातिमा गाई, भैसी, बाख्रा ल्याउने पाल्ने भईसकेको थियो । घर घरमा करेसावारी वनाउने , कम्पोष्ट मल तयार गर्ने, उन्नत् वीउ प्रयोग गर्ने नयाँ जातको तरकारी खेतीहरु पmलफूल रोप्ने, सिंचाई गर्ने गरी उत्पादनमा आधुनिकता ल्याउने ग्रेको थियो । केन्द्रीय जनकृषि तालिम केन्द्र बनाएर तालिम पनि दिएको थियो । आधार ईलाकाभित्र ६ वटा एग्रोभेटको स्थापना गरिएको थियो । वन नर्सरी, जल आरक्षण , पोखरी निर्माण गरेको थियो । कृषिमा उत्पादत सहकारी र साथमा वित्तरण तथा उपभोत्ता सहकारी खोलीएको थियो । श्रम तथा उपभोत्ता सहकारीहरुको ठुलो संजाल तयार भएको थियो । रोल्पामा छुट्टै एफ.एम परिचालित थियो ।

उधोग क्षेत्रमा कपडा, जुत्ता, सावुन, झोला, ड्राईफुड, उत्पादन हुन्थ्यो । वित्त—वाणीज्य क्षेत्रमा तीन जिल्लावाट २ ÷२ लाखका दरले शेयर संकलन गरेर वैक संचालन गरिएको थियो । उपभोग्य सहकारीको जालोमार्फत जनतामा दैनिक आवश्यक सामान आपूर्ति गर्ने काम हुन्थ्यो । राजस्व प्रशासनको काममा पार्टी र सत्ता नछुटिने स्थितिले गर्दा अधिकांस रुपमा राजस्व भन्दा चन्दा सहयोगको रुपमा संकलित गरिन्थ्यो ।
भौतिक पूर्वाधारमा ९० कि.मी शहीद मार्ग उल्लेखनिय छ । हाल त्यसलाई पुर्णता दिनको लागि माओवादी भौतिक योजना मन्त्रीले संयुक्त सरकार हुदा पिच गर्ने योजना ल्यायो र सो अनुसार पिच भईरहेको छ । त्यस्तै त्यतिवेला धेरै ठाउँमा शहीद गेट, चौतारा, कुलो , धारो, पार्क, गोरेटो, धोरेटो बाटो, पानी मिल, लघु जलविधुत परियोजना, विधालयहरु जस्ता कामहरु सम्पन्न भए । जनस्वास्थको क्षेत्रमा जननमुना अस्पताल र तालिम केन्द्र बनीसकेको थियो । शैक्षिक क्षेत्रमा जनवादी विधालयहरु संचालन भएका थिए । शिशु स्याहार केन्द्र, बाल संरक्षण केन्द्र खोलेका थिए । आधारईलाकामा नयाँ जनवादी शिक्षा मातृभाषामा पढाएको थियो । पुरानो सत्ता द्धारा संचालित स्कुलहरुमा हस्तक्षेप र शहरी ईलाकामा स्कुलमा सुल्क वृद्दि विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न सफल भएको थियो ।
समाज कल्याण क्षेत्रमा महिला माथि हुने भेदभाव कम हुदै गएको थियो । कतिपय महिला उत्पीडन मुक्त गाँउ घोषित भएका थिए । दलितहरु प्रति छुवाछुतको अन्त्य गर्ने दिशामा निकै प्रगति हुदै गएको थियो । कतिपय छुवाछुत मुक्त गाँउ बनेका थिए । सांस्कृतिक फाँटमा जाँडरक्सी, भट्टी संस्कृति, बहुविवाह, बालविवाह, अनमोल विवाह, छुवाछुत जस्ता गलत संस्कृतिलाई विस्तारै हतोत्साहित गर्दै लगेको थियो ।
माथिवाट के देखिन्छ भने युद्धको वेलामा त नयाँ नेपालको सत्ता आधारईलाकामा अभ्यास भईसकेको थियो भने अहिले शान्ति प्रकृया अन्तर्गतको यो संक्रमणकालमा नयाँ नेपाल बनाउँन नसक्ने कुरै भएन । मूख्य चुनौति आज के छ भने जनयुद्धका उपलब्दीहरुलाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने ? उपलब्दीको रक्षा प्रयोग र विकास तिर हाम्रो ध्यान जाने कि नजाने ?

संघीय मोडेल कुन आधारमा लग्ने ?

प्रष्ट छ ए.ने.क.पा (माओवादी) को संघीय मोडेल उत्पीडनवाट मुक्ति दिलाउने आधारमा वनेको छ । भौगोलिक अथवा प्रशासनिक आधारमा हैन जातिय र क्षेत्रिय उत्पीडनको आधारमा बन्नुपर्दछ । त्यो दृष्टिकोणले हाल जनताको केन्द्रीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ (प्रस्तावित एकीकृत मस्यौदा ) मा जनयुद्धकालमा भन्दा अझ सुदृढ र विकसित रुपमा नेपालको संघीयता १२ वटा प्रदेशको आधारमा प्रस्ताव गरेको छ । खप्तड, कर्णाली, भोटेलामा, मगरात, लुम्विनी ,अवध, थारुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, किरात, लिम्वुवान, शेर्पा, मिथिला, भोजपुरा, कोचिला र मधेस । यहाँ उल्लेखनीय के छ भने गैर माओवादीले संघीयताको आधार भौगोलिक प्रशासनिक मानीरहेको छ । गैर माओवादीले माओवादी द्धारा प्रस्तावित संघीयता आर्थिकरुपमा कतिको टिकाउ हुने, सम्भव हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा माओवादीले ति प्रस्तावित क्षेत्रलाई आर्थिक रुपले, पूर्वाधाररुपले, प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थापनरुपले अहिले देखिनै योजना बनाई कार्यन्वयन तिर लगिराखेको छ ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने समग्र देश हेर्दा मूख्य समस्या भनेको शहरीकरण र औधोगिकरण गर्ने हो । देशको करिव ८० प्रतिशत् भन्दा वडी भुभाग गाँउ केन्द्रीत छ र त्यो पनि सोही अनुपातामा असाध्यै पिछडिएको कृषिप्रणालीमा आधारित छ । अतः अहिले देखि सम्वन्धित प्रदेशहरुले प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक प्रान्तीय राजधानीलाई व्यवस्थित शहर विकाश गर्न जरुरी छ । समग्र देशको बिलम गकभ उबिल बनाउनु पर्छ । त्यसै गरि प्रत्येक प्रदेशको बिलम गकभ उबिल बनाउनु पर्दछ । प्रत्येक प्रदेशमा तुलनात्मक लाभ के केमा छ त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर, पुंजिकृत गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

नेवाः राज्यको अवधारणा

ठोस रुपमा संघीयता भित्र प्रान्तको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रीकृत गर्नको लागि नेवाः राज्यको वारेमा कुरा गरांै । जस्तै नेवाः राज्यको विकासको मोडेल कसरी बनाउने ? यदि केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डौ उपत्यका नै वन्ने हो भने कसरी काठमाण्डौ राजधानी र नेवाः राज्य वीचको श्रोत साधनको वाँडफाट गर्ने ? कसरी नेवाः राज्यको बिलम गकभ उबिल बनाउने ? कसरी अस्तव्यस्त भद्रगोल काठमाण्डौ शहरीकरणलाई व्यवस्थित, विकेन्द्रीकृत र तुलनात्मक लाभको आधारमा विकास गरेर लग्ने प्रश्न महत्व हुन्छ । अर्थात नेपालको राजधानी अन्तै सर्यो भने नेवाः राज्यलाई कुन विशिष्टता अनुरुपको प्रान्तीय राज्य बनाउने ?

त्यस्तै नेवाः राज्यको विषेशता के के हुन त ती पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । जस्तै नेवाः राज्यको विषेशता भनेको नै यहाँको आदिवासी नेवाः समुदायको आर्थिक, सास्कृतिक, सामाजिक सम्पदा हो । यो समुदाय ऐतिहासिक रुपमा कित व्यापारमा कित कृषिमा संलग्न हुँदै आएको समुदाय हो । यो समुदाय नेपाललाई शहरीकरण गर्ने समुदाय पनि हो । अतः यहाँको शहर पुनः संरचना गर्ने क्रममा नेवार वात्सुकलामा ध्यान दिनु पर्लाकि ? शहरी योजना बनाउँदा नेवारको पुरानो वस्तिवाट केही सिक्ने हो कि ? त्यस्तै राजधानीको मुखै निर वन भएको शहर विश्वमानै उदाहरणीय भएको अवस्थामा यहाँ भित्रको वन नीतिमा केही विशेषता खोज्ने होकि ? त्यस्तै नेवाः राज्य भित्रको स्वच्छ हावापानी र ऐतिहासिक शहरहरुले यो क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउँने हो कि ? यहाँको मलिलो उर्वरा जमीनलाई संरक्षीत गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कि ? त्यस्तै यो भारत र चीन वीचको पुरानो व्यापारी वाटो भएकोले यहाँको कर नीतिमा विशेष ध्यान दिनु पर्ला कि ? अर्थात नेवारको संस्कृति कसरी जोगाउने र साथै आधुनिककरण गर्ने ? त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी अग्राधिकार दिने ? कसरी नेवारहरुको व्यापारीक क्षमतालाई राष्ट्रिय पुंजिवाद उन्मुख औधोगिक क्षेत्रमा अग्रसर गर्ने ? नेवाः राज्य अन्तर्गत पर्ने ग्रामिण, अर्ध—ग्रामिण र शहरी क्षेत्रवीचको अन्तरविरोध कसरी हल गर्ने ? कसरी नेवाः राज्य र ताम्सालिन राज्य वीचको अन्तरविरोध र सम्भावनाहरुलाई सम्वोधन गर्ने ? त्यस्तै नेवाः राज्यको विकाशको क्रममा त्यसभित्र कुनकुन जातिलाई स्वायत्त क्षेत्र , कुनलाई संरक्षित क्षेत्र त कुनलाई विषेश क्षेत्र मान्ने सवाल आउँछ ।

यहाँ पार्टीभित्र सवैले एउटा कुरा समानरुपमा उठाइरहेको छ । त्यो भनेको युद्धकालमा चलाउदै आएको स्थानिय सत्ता भंग गर्न हुदैन थियो । अतः अबदेखी पार्टीको योजनामा स्थानिय सत्ता निर्माण गर्न र संचालन गर्नमा जोडदिनु पर्दछ । साथै पार्टीको योजना उत्पादन संग प्रत्यक्ष जोडेर लग्न जरुरी छ ।

उपसंहार
नेपालमा राजतन्त्र त गयो तर सामन्तवादका अवशेषहरु आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले अझै विधमान नै छ । यो दृष्टिकोणवाट नेपाल जातिय र क्षेत्रियको आधारमा संघीयतामा पुनः संरक्षीत हुन जरुरी छ । अझ महिला, दलित र मुस्लीम समुदायको मुक्तिको लागि संघीय नेपालमा विषेश अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । समानुपातीक, समावेशी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जन संविधान बन्न जरुरी छ । विचार र विकासको द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध बढाउनको लागि संघर्ष र स्थायित्व चाहिन्छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेशी आन्देलनबाट प्राप्त उपलब्दीहरुलाई रक्षा, प्रयोग र विकास गर्नको लागि सडक,सदन र सरकारको मोर्चा प्रयोग गर्नु पर्दछ । सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर राष्ट्रि«यता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्न संवोधन नगरेमा सशस्त्र विद्रोह सम्म पुग्ने गरि अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

हामी कहाँ निर प्रष्ट हुन जरुरी छ भने कोरा राजनीतिमात्र कुरा गरेर पूर्ण क्रान्तिकारी हुन्न । त्यस्तै विकासको मात्र कुरा गरेर देश पुर्णरुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्न । विकसित राजनीतिलाई विकसित विकासको संरचना दिएन भने त्यो राजनीति दिगो पनि हुन्न । त्यस्तै विकासमा मात्र जोड दिएर त्यसलाई राजनीतिसंग गाँसिएन भने त्यो विकास भदुवा विकासमा मात्र सीमित हुन जान्छ । जसले अन्ततः विनाश निम्त्याउँछ । अतः वैचारिक राजनैतिक र आर्थिक संघर्ष निरन्तर रुपले चलाईरहनु पर्दछ । र यसलाई टेवा पु¥याउने दिगो विकासको मोडेल श्रृजना गर्न जरुरी छ ।
द्दद्ध(ण्ढ(द्दण्टठ
अनुसुचिः

माओवादी माग र मान्यताहरु, संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रतिवद्धता—पत्र, जनताको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ प्रस्तावित एकिकृत मस्यौदा, आर्थिक वर्ष २०६५—२०६६ को बजेट वक्तव्य, देशको समष्टिगत आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति बारे श्वेतपत्र, सत्ता संचालनः एक संक्षिप्त अध्ययन, योजना निर्माण तथा कार्यन्वयन निर्देशिका ।